पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धिरेन्द्र शाहका छोरीहरूले आमाबाट प्राप्त गरेको काठमाडौंको ३५ रोपनी जग्गाको रोक्का फुकुवा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिएका छन्।
२०६४ सालमै आफूहरूको नाममा नामसारी भएको जग्गा भूमि सुधार कार्यालयले रोक्का गरेको भन्दै धिरेन्द्रका छोरीहरू दिलाशा, पूजा र शिताष्माका तर्फबाट दिलाशा राज्यलक्ष्मी देवी राणाले राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिएकी हुन्।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसँगै उनका कान्छा भाइ धिरेन्द्रको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै उनकी श्रीमती प्रेक्क्षाको २०५८ सालकै कात्तिक २७ गते रारा तालमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भन्दै धीरेन्द्रका छोरीहरूले आमाबाट प्राप्त गरेको जग्गा २०६५ सालमा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले रोक्का गरिदिएको छ।
‘हदबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पाउँ भनी मिति २०७६/०३/३० मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँमा निवेदन दिएका थियौं तर वर्षौंसम्म मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार विभागमा धाउँदा समेत जग्गा फुकुवा नगरेर राज्यले हामीमाथि ठूलो विभेद गरेको छ’, दिलाशाले दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘मुमा प्रेक्क्षा राज्यलक्ष्मी देवी शाहले जग्गा प्राप्त गर्दा र निजको नाउँमा रहँदा तत्काल प्रचलित कानुन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटा व्यक्ति वा निजको परिवारले ५८ रोपनीसम्म जग्गा आफ्नो नाममा राख्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो।’
२०५८ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौं संशोधन भई उक्त ऐनले काठमाडौंमा ३० रोपनी जग्गामा हदबन्दी कायम गरेको थियो। धिरेन्द्रका छोरीहरूसँग ३५ रोपनी जग्गा भएकाले सरकारले रोक्का राख्दै आएको छ।
तर धिरेन्द्रका छोरीहरूले भने लैंङ्गिक समानताका लागि २०६३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको परिवारको व्याख्या अनुसार आफूहरूले उक्त जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्।
‘२०६३ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २ मा 'परिवार' को परिभाषालाई संशोधन गर्दै परिवार भन्नाले बाबु आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भएता पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा छोरी भन्ने व्यवस्था गरेको थियो 'जसअनुरूप छोरा–छोरी १६ वर्ष नाघेपछि स्वतः छुट्टै परिवार मानिने थियो। उक्त व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि हामी निवेदिकाहरू २०५८ साल अगावै १६ वर्ष नाघिसकेको हुनाले हामीलाई एउटै परिवार नमानी ऐनले भिन्न व्यक्तिको रूपमा पहिचान दिएको अवस्था विद्यमान रहेकोमा एउटा परिवारले जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी हामीहरू हकमा लागु नहुने प्रष्ट रहेको छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यसका अलावा उल्लिखित जग्गामा अपुताल खुला हुँदा बखत प्रचलित मुलुकी ऐन, २०२० को अपुतालीको महलको २ नं. मा अपुताली हक कायम गर्दा छोरीलाई पनि अन्य हकदार सरह राख्ने कानुनी व्यवस्था गरेबमोजिम नै हामी ३ छोरीहरू मात्र मुमाको सम्पत्तिको हकदार रहेकाले सो अनुसार हामीहरूको संयुक्त नाउँमा उक्त घरजग्गा दा. खा. नामसारी भई आएको हो।’
उजुरीमा शिताष्माले वर्षौंदेखि जग्गा रोक्का राखी नेपालको संविधानको धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक, धारा १८ ले व्यवस्था गरेको समानताको हकविपरीत भएको भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गरेकी छन्।
‘तत्कालीन राजा र निजहरूको परिवारको हकमा मिति २०६५।२।१५ मा नेपालमा गणतन्त्र घोषण भएपछि मात्रै सर्वसाधारण नागरिक सरह कानुन लागू हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० को उपदफा (१) ले अंश वा अपुतालीबापत प्राप्त जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० दफा ४ (ख) (ग) र दफा २७ (क) विपरीत कानुनको कार्यालय पश्चातदर्शी असर हुँदैन भन्ने मान्य कानुनी सिद्धान्तका आधारमा’ भूमि सुधारका डिल्लीबजारले २०६५।०१।२८ रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
