संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद उदासिन भएको निष्कर्षसहित आगामी रणनीति तय गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जुट्दैछन्।
मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल बागमती प्रदेशको हेटौंडामा सुरू हुँदैछ। बैठकमा संघ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा र संघीय संसदले आवश्यक कानुन नबनाउँदा परेका अप्ठ्याराहरूका बारेमा छलफल हुने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए।
उनीहरूले गत असार १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले निकालेको निष्कर्ष संघ सरकारलाई स्मरण गराउने र अझै पनि अप्ठ्यारोमा पारे संघर्ष गर्ने बताएका छन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाउँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको र त्यसले संघीयता नै बदनाम भएको निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीहरूको छ।
असारमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि उपस्थित भेलाले ६ महिनाभित्र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको गतिरोध हटाउने र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो ६ महिना आउँदो पुस १५ गते सकिँदैछ।
तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाउन गरेको बाचा भने पूरा भएको छैन।
संघीय निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नहुँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय सरकारलाई झकझकाउनका लागि आफूहरू भेला हुन लागेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए।
उनले आज मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाको निष्कर्ष भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुनाउने र थप कार्यक्रम तय गर्ने बताए।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भोलि बिहान ८ बजेको समय लिएका छन्।
संघले प्रदेशसँग भएका एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नदिएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
२५ वटा साझा अधिकारका कानुन पनि संघ सरकारले बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चासो नदिएको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।
साथै संघीय सरकारबाट के-कति काम कारबाही भए त्यसको बारेमा पनि समीक्षा गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीहरूको छ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफूहरूका माग संबोधन गर्ने बताए पनि सुनुवाइ नभएकाले त्यसबारेमा छलफल हुने सुदुर पश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल भट्टले बताए।
‘सरकारले ऐन नियमावलीहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यी ऐन, नियमहरू निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा बाधा पुगेको छ। हामीहरूले धेरै पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री समक्ष ऐन, नियमावली छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कुरा राख्यौं,’ उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यी काम छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो तर, कार्यान्वयन भएन। संघ सरकारसँग आपसी छलफल गर्ने र समस्याको पनि समाधान गर्ने विषयमा पुन: छलफल गर्नेछौं।’
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन, कृषि, स्वास्थ्यसेवा लगायतका ऐन नबन्दा काम गर्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन।
प्रधानमन्त्रीले यी ऐन संसदबाट ल्याउन ढिलाइ भए अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउने आश्वासन दिइरहेका छन्।
