सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू शुक्रबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भेला भएर छलफल गरेका छन्।
संघीय सरकारले संघीय निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले शनिबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेट्ने कार्यक्रम छ।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने मागका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठन भएको वर्षदिन पुगेका बेला राष्ट्रकका नाममा सम्बोधन गर्दै संघीयताका गाँठा छिट्टै फुकाइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद उदासिन भएको निष्कर्षमा मुख्यमन्त्रीहरू पुगेका छन्।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार असार १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले निकालेको निष्कर्ष संघ सरकारलाई स्मरण गराउने र अझै पनि अप्ठ्यारोमा पारे संघर्ष गर्ने तयारी गरिएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाउँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको र त्यसले संघीयता नै बदनाम भएको निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीहरूको छ।
२५ वटा साझा अधिकारका कानुन पनि संघ सरकारले बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चासो नदिएको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।
यस्तो छ निर्णय:
