सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत पाटनबाट झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रियाअघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पाटनको आदेशविरूद्ध रायमाझी र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको हो।
उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको सोही आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको थियो। रासस
