कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संसदमा विचाराधीन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
मन्त्री गुरूङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो।
सोही छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयक समसामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरूङको आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरूङले संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताए।
मन्त्री गुरूङले भने, ‘सभापति महोदयमार्फत् म समितिका माननीयजीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुु–समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक बीचैमा अपहरण गर्न मिल्दैन। यसको दफावार छलफल त हुनैपर्यो नि। किनभने यो यहाँको सम्पत्ति हो। अहिलेलाई यो सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेन। त्यसपछि समितिले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने बेलामा पुग्दाखेरी सरकारले कति संशोधनहरू स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्नेकुरा त्यतिखेर भन्ने कुरा हो। त्यतिखेर पाइन्छ। त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ अब संविधानमा बाँझिने गरेर आए वा कुनै भर्खरै भएको फैसलासँग त्यतिखेरै किन नमिलाएको? भन्ने सन्दर्भ रहेन। भारतीको फैसला अस्ति भर्खरै भएको छ। यो संसदको सम्पत्ति भएको धेरै महिना भइसक्यो त। यो बीचमा फैसला आएकाले मिलाइ हालौं भन्न त मैले मिलेन नि सभापति महोदय। यो त समितिको सम्पत्ति होला नि त।’
उनले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
‘यसमा कानून मन्त्रीले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ र सभापति महोदय? अन्तिममा गएर माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको गम्भीर विषयमा, संविधानसँग बाँझिएका विषयमा, फैसलाहरूको नजिरको सन्दर्भमा के म त्यति गम्भीर छैन होला त! त्यसो भएको हुनाले माननीय सभापतिमार्फत् म माननीय सदस्यहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु–यो हरिलट्ठक नै हो भन्ने ढंगबाट कोही पनि प्रस्तुत हुन मिल्दैन। मैले पनि २/४ अक्षर पढेको होला नि। केही नपढी बसिराखेको होइन नि,’ उनले भने।
मन्त्री गुरूङले संसदले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
