भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बिहीबार नेपाल आउने भएका छन्।
नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भाग लिन उनी नेपाल आउन लागेका हुन्।
भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानबाट बिहीबार बिहान १० बजे विदेशमन्त्री जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको भारतीय दूतावास स्रोतले जनाएको छ। उनी दुई दिन नेपाल बस्नेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
‘भ्रमणको एजेण्डा लगभग तयार भइसकेको छ, एक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर अन्तिम रूप दिनुपर्ने छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘संयुक्त आयोगको बैठक भएको हुनाले सबै एजेण्डाहरूमा छलफल हुन्छ। तर हाम्रो जोड भने विद्युत व्यापार सम्झौतामा केन्द्रित हुनेछ।’
यस्तै, भारतले नेपाललाई दिँदै आएको साना सहयोग परियोजना अन्तर्गतको सहयोग पाँच करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
नेपालले आफ्ना तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको अनुमति दिन भारत पक्षसँग प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ। नेपालले लामो समयदेखि महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट हवाई मार्गको माग गरिरहेको छ।
यस्तै, भारतीय पक्षले मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तोकिएकै मिति सन् २०२५ सम्म सकिने अवस्था बन्ने/नबन्नेबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
साथै तमोर जलविद्युत आयोजना आफूलाई दिन आग्रह गर्ने तयारी भारतको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा भारतले तयार पारेको डिपिआरमा भने अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मंगलबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आयोगको बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गरेका छन्।
गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए।
दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा फुकोट कर्णाली र तल्लो अरूण निर्माणका लागि 'एमओयू' भएको थियो भने गोरखपुर-भैरहवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको शुभारम्भ गरिएको थियो।
सेप्टेम्बर ४ मा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। पुस ११ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताएका थिए।
‘यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए।
सबैले महत्व दिएको विषय भएकाले भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार बिजुली लैजाने मोडालिटीको बारेमा सम्झौता गर्ने गरी नै नेपाल पक्षबाट तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाले बताए।
‘एउटा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौताका कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुन्छ, अर्को के-कस्ता जटिलता छन् र ती जटिलता फुकाउन कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ,’ सापकोटाले भने, ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाटको बिजुली लैजानेबारे सम्झौताको तयारी पनि भइरहेको छ।’
नेपालले उत्पादन गरेको र भारतीय लगानीमा नेपालमा उत्पादन भएको दुवै प्रकारका विद्युत बिक्री गर्नेबारे नै सम्झौताको तयारी भइरहेको सापकोटाले बताए।
नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक २०७७ माघ १ र २ गते नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। यसपटक नेपालको आग्रहअनुसार नै नेपालमा हुन लागेको हो।
बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री जयशंकरसँगै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीलगायत विदेश मन्त्रालयक अधिकारीहरू आउने तय भएको छ।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा रहँदा मन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्।
उनी परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पनि सहभागी हुने छन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार रात्रिभोजमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
