अबदेखि तीन जना मात्रै सचिव राख्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचना हुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच जना सचिव रहने व्यवस्था थियो।
गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या घटाएर ६८ बनाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २३४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नयाँ संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब प्रशासन र शासकीय मामिला, विकास मामिला र कानुन तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्ने गरी तीन जना सचिवमात्रै हुनेछन्।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्नेगरी पाँच सचिवको व्यवस्था थियो।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासन र शासकीय मामिला क्षेत्र अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय, प्रशासन र शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा हुनेछन्। यी महाशाखाहरूको नेतृत्व सहसचिवहरूले गर्नेगरी नयाँ संरचना तयार पारिएको छ।
यस्तै, विकास मामिला क्षेत्र अन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि महाशाखा राखिएको छ र ती महाशाखाहरूको पनि सहचिवले नेतृत्व गर्नेछन्।
सहसचिवकै नेतृत्वमा कानुन महाशाखा बनाउने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ।
यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब ७ जनामात्रै सहसचिव हुनेछन्। यसअघि ११ जना सहसचिवको नेतृत्वमा ११ वटा महाशाखा थिए।
नयाँ संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १९ जनामात्रै उपसचिव रहेनछन्।
सरूवा भएका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जगेडाका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनर्संचनाको सुरूआत आफ्नो कार्यालयबाटै गर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासन सचिव गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै नयाँ संरचनामा जाने निर्णय भएको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिले प्राविधिक काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
