लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गामा लगाउँदै आएको बैंकको ऋणको सीमा हटाएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ चैत १३ गतेको निणर्य अनुसार राजधानी क्षेत्रका जग्गा धितो राखेर ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखेर सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा २० लाख रुपैंयासम्म ऋण लिन सकिने निर्णय गरेको थियो।
यस्तो नियम लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ , अघाँखाँची जिल्ला सितगंगा नगरपालिकाक वडा नं ८ र ९ का निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यस्तो ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेको तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान ठप्प भएको हुँदा ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
यसअघि लुम्बिनी सरकारले गत कात्तिक १ गते प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत १३ गतेको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धि निणर्यको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमा सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सो को जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्य समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझोरी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य पनि गरेको छ। रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निणर्य पनि गरेको छ।
