नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परियोजनाहरूमा सिधै खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
यसअघि भारतीय दूतावासले एचआइसिडिपी अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म सिधै परियोजनाहरूमा खर्च गर्थ्यो।
भारतले यो रकम नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् सिधै खर्च गर्न पाउँछ। परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको कार्यान्वयन पनि आफैं गर्छ।
मन्त्रिपरिषदको गत मंसिर २१ को बैठकले एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारले मंसिरमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भारतले सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। सुरूमा भारतले २४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परामर्श गरेपछि अहिले २० करोड रूपैयाँ स्वीकार गर्ने सहमति बनेको थियो।
भारतीय दूतावासले यसरी नेपालका परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको आफैं कार्यान्वयन गर्ने कुराको आलोचना हुँदै आएको छ। २०५९ सालसम्म भारतले यसरी सिधै लगानी गर्दैन थियो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ सालमा अपदस्थ गरे।
त्यसपछि केही समय लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पहिलोपटक थापाका पालामा भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने गरी सहमति भएको थियो। पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, २०६८ सालमा उक्त सहयोग रकम बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
त्यो बेला पनि दूतावासले सिधै लगानी गर्न सक्ने रकम बढाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
यसपालि झनै त्यस्तो रकम चार गुणाले बढ्न लागेको हो।
भारतले यो रकम शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानी‚ कृषि‚ विपन्न वर्गलाई सहयोग तथा तालिम शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।
-1704363567.jpg)
