प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका सन्दर्भमा देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वविवेकीय स्थितिलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
राजनीतिकवृत्त र बृहत् समाजलाई गुमराहमा राखी भारतसँग सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
बिहीबार सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हिरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले संयुक्त रूपमा एक अपील जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
नागरिक अगुवाहरूले जारी गरेको अपीलमा भनिएको छः
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर आज २०८० पुस १९ गतेदेखि दुईदिने नेपाल भ्रमणमा रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वविवेकीय स्थितिलाई निम्न तरिकाबाट कमजोर बनाउन लागेको सार्वजनिक भएकोमा हामी विरोध गर्छौं। राजनीतिकवृत्त र बृहत् समाजलाई गुमराहमा राखी भारतसँग सम्झौता गर्न लागिएकोमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।
१. भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रहेर २० करोड रूपैयाँसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना हुने हामीले देखेका छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन। नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाप हुने यस्तो सम्झौता नगर्न जोडदार माग गर्छौं।
२. भारतीय सेनामा भर्ती हुन नयाँ 'अग्निपथ' प्रक्रियामा नेपाललाई समेत संलग्न गराइने सार्वजनिक भएको छ। नेपालका नागरिक भारतीय सेना र बेलायती सेनामा भर्ती हुने त्रिपक्षीय सम्झौता सन् १९४७ मा भएकोमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी 'अग्निपथ' योजना ल्याइएको हो, जसको अर्थ भारतले नेपालमाथि जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो। हाम्रो सुझाव छ, भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती प्रक्रियालाई संशोधन वा पुनर्व्यवस्थापन गर्न १९४७ को सन्धिमाथि नै वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसो नभई मन्त्री स्तरीय सम्झौताबाट यसको निर्णय गर्न खोजिनु स्वीकार्य छैन।
३. १०,००० मेगावाट जलविद्युत भारतीय बजारको लागि ग्यारेन्टी गर्दा नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि पनि असर पर्ने हुँदा यो सम्झौता आपत्तिजनक छ। नेपालको जलविद्युत केवल व्यापारिक वस्तु मात्र नभई जलस्रोतको उपयोगसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसबारे व्यापक राष्ट्रिय छलफल, संसदीय बहस र परामर्शबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्न माग गर्छौं।
नेपाली जनतालाई सुसूचित नगरी देशमाथि दूरगामी असर पर्ने यी तीन र यस्ता अन्य कुनै पनि सम्झौता गुपचुपमा तयार पारी हठात् सम्पन्न गर्ने कार्यप्रति नेपाली नागरिकको सहमति हुन नसक्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
अपीलमा थप भनिएको छ, 'नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सन् १९५० को सन्धि, लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी र सुस्ता सहितको सिमाना निरूपण तथा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन जस्ता कार्यसूचीलाई छलफलमा नराखी भारतीय सरोकारहरू मात्र पूरा गर्दै जाने कार्यले वर्तमान सरकारको अदुरदर्शी एवं राष्ट्रिय हित विपरितको चरित्र फेरि एकपल्ट पुष्टि गरेको हाम्रो ठहर छ।'
भारत नेपालको अविच्छिन्न मित्र हो भनी आफूहरूले बुझेका र नेपाल जनता भारतसँग सम्मानजनक मित्रताको पक्षमा निरन्तर उभिएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। तर नेपालको संविधानका प्रावधान, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सार्वभौम अधिकारमाथि आँच आउने सम्झौताले नेपाल-भारत मित्रतालाई न्याय गर्न सक्दैन भन्ने ठहरसहित कुनै पनि अपमानजनक सम्झौता नगर्न सरकार समक्ष उनीहरूले अपील गरेका छन्।
