गत मंसिर २१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय दूतावासले सिधै खर्च गर्न सक्ने गरी दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रकम चार गुणा बढाउने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।
प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूले दूतावासले सोझै खर्च गर्ने रकमको दायरा बढाउनु उपयुक्त नहुने राय राखे। त्यसपछि भारतको आर्थिक सहयोग लिने तर त्यसको मापदण्ड बन्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिलाई प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिए।
तर आर्थिक समितिले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नलैजाँदै र मन्त्रिपरिषदले उक्त सहयोग स्वीकृत गर्ने निर्णय नगर्दै एउटा आयोजनामा बीस करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ।
यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता-साझेदार दलहरूलाई आयोजना अहिल्यै स्वीकार गर्न लागिएको होइन भनेर प्रस्ट्याएका थिए।
बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा भारतीय दूतावासले खर्च गर्ने रकमको दायरा बढाउन लागिएकोबारे प्रश्न उठेको थियो।
जबाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग रकम लिने विषय भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको यसपालिको भ्रमणको एजेन्डा नभएको र त्यसबारे सम्झौता नहुने भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनको बिहीबार बिहानको बैठकमा सहभागीमध्ये दुई जनालाई सेतोपाटीले यस विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो। उनीहरू दुबै जनाले प्रधानमन्त्रीले बढाइएको सहयोग रकम स्वीकार गर्ने विषय यसपालिको एजेन्डा नभएकाले त्यसबारे छलफल गर्न आवश्यक नभएको बताएका जानकारी दिएका थिए।
'बिहीबार बिहानको बैठकमा एचआइसिडिपी अन्तर्गतको सहयोग रकम बढ्न लागेको र त्यसमा आजै सम्झौता हुन लागेको हो भनेर प्रश्न उठेको थियो‚' बैठकमा सहभागी भएकाले सेतोपाटीलाई भने, 'तर प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त विषय मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमै विचाराधीन रहेकाले आज सम्झौता हुँदैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्नुभएको थियो।'
तर बिहीबार दिउँसो सम्झौता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि आफू छक्क परेको बिहान गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका एक नेताले बताए।
बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा‚ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का‚ महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी थिए। माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ‚ उपमहासचिव वर्षमान पुन‚ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल‚ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए।
सत्ता साझेदार दलहरूलाई भारतको उक्त सहयोग रकम अहिले नलिने बताएर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले उठ्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू छले पनि दिउँसो नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका दौरान सम्झौता भयो।
बिहीबार पराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एचआइसिडिपीले सन् २००८ अगस्ट ६ मा हस्ताक्षर भई २०२३ अगस्ट ९ मा नवीकरण भएको साविकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए।
'यो सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रूपैयाँ हुनेछ‚' सम्झौतापछि शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ‚ 'सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ।'
विज्ञप्तिमा जे भनिए पनि यो पहिलेजस्तै दूतावासले सिधै खर्च गर्न पाउने रकम भएको एक अधिकारीले दाबी गरे। तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमै यस्ता परियोजनाको माग भएपछि संघीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन आउने टुंगो लागेसँगै दूतावासले सिधै खर्च गर्ने रकम २४ करोड रूपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड‚ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले २० करोड रूपैयाँसम्म सहयोग लिन सक्ने गरी सम्झौता गर्ने सहमति गरेको स्रोतको भनाइ छ।
भारतीय दूतावासले यसरी नेपालका परियोजनाहरू आफैं छनौट र तिनको आफैं कार्यान्वयन गर्ने कुराको आलोचना हुँदै आएको छ। २०५९ सालसम्म भारतले यसरी सिधै लगानी गर्दैन थियो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ सालमा अपदस्थ गरे। त्यसपछि केही समय लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
पहिलोपटक थापाका पालामा भारतीय दूतावासले सिधै तीन करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने गरी सहमति भएको थियो। पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला, २०६८ सालमा उक्त सहयोग रकम बढाएर ५ करोड रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
त्यो बेला पनि दूतावासले सिधै लगानी गर्न सक्ने रकम बढाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसपालि झनै त्यस्तो रकम चार गुणाले बढेको हो।
भारतले यो रकम शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ खानेपानी‚ कृषि‚ विपन्न वर्गलाई सहयोग तथा तालिम शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।
*पुनः सम्पादन गरिएको
