एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने गरी सम्झौता हुनु राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनालले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति निकालेर त्यो सम्झौता तुरून्त रद्द गर्न भनेका छन्।
‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाका नाममा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो । गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्।
देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
‘विगत पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो। २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रूपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो। वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिँदै उहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
