भारत र नेपालबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनको विषय बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर 'विद्युत व्यापार सम्झौता प्राकृतिक सम्पदामा आधारित भएकोले संविधानको मर्मअनुसार सम्झौतालाई संसदको दुई तिहाइ विषय बनाउन' माग गरेका छन्।
गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
स्थानीय तह र स-साना परियोजनामा भारतीय दूतावासले सोझै गर्ने सहयोगको विषयमा पनि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू भन्दा बाहिर गएर सहयोग लिने प्रक्रिया बदल्नु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुन जाने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले सीमाना सुरक्षा, न्यायोचित व्यापार प्रणाली, नेपाल-भारत संयुक्त विज्ञ समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तथा नेपाललाई आवश्यक हवाई मार्गलगायत विषयमा सरकारको मौनताप्रति पनि प्रतिनिधि सभाले चासो व्यक्त गरोस् भन्दै उनीहरूले सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र:
