नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पुस १९ गते काठमाडौं आए। दुई दिने काठमाडौं बसाइँका क्रममा उनले नेपालका उच्चपदस्थ पदाधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेका थिए।
विदेशमन्त्री जयशंकर नेपालमा रहेकै बेला नेपाल र भारतबीच सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी विभिन्न चार वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी), स्याटेलाइट प्रक्षेपण र नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने अरू समसामयिक विषयमा यी दुई मुलुकका पदाधिकारीबीच कुराकानी भयो।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमण, भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र अरू छलफलबारे परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
यही पुस १९ गते नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बस्यो। नेपालका तर्फबाट हेर्दा यो बैठक कस्तो रह्यो?
नेपाल र भारतबीच दुई पक्षीय संयन्त्रमध्ये यो संयुक्त आयोग सबभन्दा उच्च संयन्त्र हो। यो संयन्त्रभित्र दुवै देशका लगभग सबै मुद्दा अटाउने गरिएको छ। यो बैठक कोभिड र अन्य कारणले पनि केही समय ढिला भएको थियो। यसपटक भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरजी मेरो निम्तामा नेपाल आउनुभयो र हामीले सबै पक्षका मुद्दामा गहन बहस गरेका छौं। यो बैठक उपलब्धिमूलक छ। यसका उपलब्धि आउँदो दशकौंसम्म नेपाली जनताको पक्षमा रहने छन् र फलदायी हुनेछन्।
सबै पक्षमा छलफल गरेको भनेको के-के विषयमा हो? विशेषगरी नेपालले के एजेण्डा राख्यो?
हामीले गरेको छलफल र सबै एजेण्डाका बारेमा कुरा गर्दा त लामो हुन्छ। ४०/५० वटा एजेण्डा हुन्छन्। ती सबै अहिले व्याख्या, विश्लेषण गर्न सम्भव छैन। तर यो भ्रमणमा मूलतः हामीले नेपालले पहिल्यैदेखि १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गर्यौं।
लगभग ९ वर्ष भयो हामीले विभिन्न कारणले आफ्नो प्रस्ताव दिन सकेका थिएनौं। भारतीय पक्षले तपाईंहरूले यस्तो प्रस्ताव कति छिटो दिन सक्नुहुन्छ?, दिन सक्नुहुन्छ या सक्नु हुन्न, प्रस्तावका विविध आयामहरू के-के छन् भनेर सोधेको छ। किनभने नेपाल-भारतको १९५० को सन्धि भनेको बेलायतसँगको हाम्रो सन्धिको 'फलोअप' हो। त्यसपछि भएका सन्धिहरूबाट नेपालले पनि, भारतले पनि सुविधा पाएका छन्।
ती सन्धिले एउटा साँस्कृतिक स्वरूप ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चलाउँदा के-के कुरा हामीले पुनरावलोकन गर्ने, के कुरा परिमार्जन गर्ने हो भनेर नेपालले प्रष्ट 'रोडम्याप' बनाएर प्रस्ताव हामीलाई दिनुपर्यो भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण थियो र त्यसमा नेपालले दिनुपर्ने प्रस्ताव ढिलो हुँदा अलिकति राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन्ने र नेपालकै तर्फबाट प्रस्ताव नआउने परिस्थितिले हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं भन्ने उहाँहरूको कुरा आएको थियो।
यसमा हामीले विगतकै हाम्रो संयुक्त आयोगको सहमतिलाई अगाडि बढायौं र यसमा पर्याप्त गृहकार्य अहिले पनि हुन सकेको छैन भन्ने कुरा राख्यौं, यो एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो।
सीमा समस्याका कुरा पनि थिए नि!
सीमाका बारेमा पनि हाम्रो एउटा 'स्ट्याण्ड' नै छ। जहाँ जति पनि सीमासम्बन्धी विवाद छन्, ती विवाद हामीले कूटनीतिक तवरबाट वार्ताको माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्नेछौं। वार्ताको प्रक्रियालाई 'बाउन्ड्री वर्किङ' समूहले पनि काम गरिरहेको छ।
त्यो प्रक्रियालाई हामीले त्यहीमार्फत् टुंगो लगाउने पहिलेदेखिको जुन दृष्टिकोण छ, त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौं। अब त्यसबाहेक सन् २००३ बाट साना सहयोगहरूको विभिन्न 'प्याकेज'मा भारतीय राजदूतावासले सहयोग गर्दै आएको छ।
विभिन्न विद्यालय भवन, एम्बुलेन्स या कुनै विद्यालयलाई बसको कुरा छ, कतै स्वास्थ्य चौकीको कुरा छ। यस्तोमा उहाँहरूले पटक-पटक सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। सन् २००३ बाट सुरू भएको यो परियोजना अहिलेसम्म निरन्तर छ। त्यसलाई यसपटक हामीले थप परिमार्जन गर्यौं।
पहिलेका कमीकमजोरी नदोहोरियोस् भनेर यो सम्झौतामा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजनाको सिफारिस गर्ने र अर्थले माग भएको आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ। पहिले भएका मापदण्ड सुधार हुँदै आएको थियो। अहिले हामीले थप परिमार्जन गरेका छौं। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा समझदारी भएको छ।
यसमा थप कुरा के छ भने- यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बन्धित तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ।
यस्तो सहमति गर्दा प्रशंसा होला, राम्रो होलाभन्दा त केही बुद्धिजीवी साथीहरूले पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा आक्रमण गर्ने परियोजना नै चलाएको जसरी उहाँहरूको 'एक्टिभिटी' भइरहेको छ। म यति मात्रै तपाईंसँग भन्न चाहन्छु- यसको 'मोडालिटी' लामो समयदेखि निरन्तर चलिआएको प्रक्रियालाई नयाँ सन्दर्भमा अरू अद्यावधिक गरेर, 'अपडेट' गरेर नेपालको झन् राम्रोसँग प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। कसै कसैले भन्छन्- सिधै २० करोड जाने भयो भनेर। जति पैसा गए पनि स्थानीय तहको कार्यान्वयन निकायको बजेटमा परिलक्षित हुनेछ भन्ने कुरा लेखिसकेको छ। पहिले कतै १० लाख, कतै १५ लाख, कतै २० लाखको जान्थ्यो।
भारतबाट दिनुपर्ने अनुदान लगभग उही छ। तर त्यसलाई साना-साना आयोजनामा जसरी विगतमा वितरण गरिन्थ्यो, त्यसको ठाउँमा देखिने गरेर बजेटमा समेत सामेल गर्ने गरेर हामीले प्रबन्ध गरेका छौं।
बजेटमा सामेल हुने भनेको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रायको बजेट अन्तर्गतको हो?
स्थानीय तहहरू सरकार होइनन्? स्थानीय तह त सरकार हुन् नि! स्थानीय तहलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? उनीहरूको राष्ट्रियता र जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?
यो सम्झौताका लागि यहाँहरूले जसरी छलफल गर्नुभयो। परराष्ट्र, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मात्रै धेरै चासो दिएर सम्झौता स्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यो त सही बाटो थिएन नि!
तपाईंहरूले यस्ता कुरा कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन। यतिमात्रै म तपाईंलाई भन्छु- मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कुनै पनि देशसँग सम्झौता हुन्छ।
यो सम्झौताबारे थप अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रिपरिषदकै अर्थ समितिमा पठाइएको थियो नि!
अर्थ समितिले पास गरेपछि तुरून्तै मन्त्रिपरिषदमा आउँछ नि त!
अर्थ समितिबाट मन्त्रिपरिषदमा नपुग्दै सम्झौता गर्नुभएको हो?
अर्थ समितबाट मन्त्रिपरिषदमा नआई कुनै सम्झौता पास हुन्छ?
त्यही भएर त शंकाको विषय भयो
कसले के उद्देश्यले शंका गर्छ त्यो उनीहरूको काम हो। मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको होइन भन्ने 'इभिडेन्स' दिन्छन् भने आउनुपर्यो नि बाहिर। खाली हल्लामात्रै फैलाएर त त्यसको केही अर्थ छैन।
राम्रो काम गरेको कुरा त मैले भन्नुपर्यो, तपाईंहरू सोध्नुहुन्छ भनेर मैले बोलिराख्या छैन। सरकारले राम्रो काम गरेको हो। पैसा गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्तीमा छरिएको थियो। देखिने काम भएको थिएन। त्यो स्थानीय तहको बजेटमा परिलक्षित हुने गरी हामीले काम गरेका छौं।
पहिला पनि त त्यसरी नै जान्थ्यो
पहिले किन आलोचना भएन। अहिले विरोध किन हुन्छ त?
अहिले बजेट बढेर!
बजेट बढ्दा के बिग्रियो? नेपाललाई कसैले 'ग्रान्ट्स' दियो भने त्यसमा किन विरोध? छान्ने हामीले, हामीलाई चाहिँदैन भने हामीले लिन्नौं भने भइहाल्यो। स्थानीय तहले हामीले लिन्नौं भन्ने भइहाल्यो।
यसको प्रक्रिया त अन्तिममा भारतीय दूतावासलाई अनुरोध गर्ने र दूतावासले छान्ने भन्नेमा टुंगिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति राम्रोसँग पढ्नु भए हुन्थ्यो।
तपाईंले पढ्नु न, म बनाउने मान्छेलाई पढ्न किन सिकाउनुहुन्छ?
सरकारले पठाउने प्रस्ताव मध्येबाट भारतीय दूतावासले परियोजना छान्ने हैन र?
हैन। यहाँ सुन्नु न, यहाँ के भन्यो- स्थानीय सरकारबाट प्राप्त माग, उनीहरूले माग गरे भने यो हामीकहाँ हुनुपर्छ भनेपछि त्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले परीक्षण गर्छ। त्यो मन्त्रालयको काम पनि बाहिर गर्दिनु भएन। त्यसले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा कुन पठाउनुपर्छ, कुन पर्दैन भनेर प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ। भनेपछि के छ खराब?
मलाई एउटा कुरा भनिदिनु, तपाईंले पढ्नु भएको अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति हो। सम्झौता पनि ठ्याक्कै यस्तै छ?
अब एउटा विज्ञप्ति, एउटा सम्झौता, एउटा छलफल हुन्छ? सरकारले दुइटा देशबीचको राज्यको सम्बन्धमा पनि एउटा सम्झौता, अर्को विज्ञप्ति, अर्को कुराकानी पनि हुन्छ र त्यस्तो?
चार वटा सम्झौता गर्नुभयो, अरू सम्झौताबारे प्रश्न उठेनन्। विज्ञप्ति पनि आएन।
प्रजातन्त्रमा प्रश्न उठाउन त छुट छ। अर्को देशसँग पनि हाम्रो सम्झौता भएको छ। म कसैको नाम लिन चाहन्नँ। त्यहाँ पनि सम्झौताबाट विभिन्न परियोजना ल्याउने भन्ने किसिमको छ, त्यहाँ प्रश्न उठेन।
कुन बेला, कहाँ, कसरी, कुन प्रश्न उठाउने भनेर प्रश्न उठाउनका लागि जो जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरू छन् उनीहरूले भन्न सक्ने कुरा हो। मैले त उत्तरसँग र दक्षिणसँग पनि राम्रो सम्बन्ध होस् भनेर काम गर्छु।
हामी देशभरका मानिस यसमा फाइदा उठाऊन् भनेर राम्रो काम र देखिने काम होस् भनेर काम गर्छौं। अब पनि हामीले दुई करोड, चार करोड, २० करोडको मात्रै विदेशबाट अनुदान लिइराख्ने हो? एक करोड, दुई करोड विभिन्न देशसँग माग्दै जाने हो? अब दाताहरूसँग पनि हामीले हाम्रा ठूला प्राथमिकताका आयोजनामा तपाईंहरूले हामीलाई ठूलो रकम दिनुस्, सानोतिनो रकम माग्ने काम छैन भन्ने बेला आइसक्यो।
उसो भए साना आयोजनाकै २० करोडमा हामी किन अल्झेको त?
पहिले सानो थियो, अब हामीले यसलाई अलि ठूलो बनाएर लैजानुपर्छ।
अझ एकचोटि भनिदिनु न, सम्झौता गर्दा विज्ञप्तिमा जसरी आएको छ। ठ्याक्कै यो प्रक्रिया तपाईंहरूले गर्नुभएको सम्झौतामा छ कि छैन?
तपाईंहरूलाई एउटा कुरा कस्तो भ्रम छ? एउटा सरकारले अर्को देशसँग गरेको सम्झौतालाई दुइटा भाषा, दुइटा किसिम, छलछाम पनि हुन्छ? दुइटा देशबीचमा सम्झौता हुँदा मन्त्रिपरिषदमा पास भएर आउँछ। अख्तियारी दिइन्छ। फलानोले हस्ताक्षर गर्ने भनेर।
तर मन्त्रीहरूले पनि विरोध गरेका छन्
कसले गर्यो?
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नै भन्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषदले अहिले निर्णय गर्नु हुन्न भनेर, अरू मन्त्रीहरूको पनि सहमति छैन।
मलाई थाहा छैन, उहाँसँगै सोध्नुस्। मेरो जानकारीमा छैन।
मंसिर २१ को मन्त्रिपरिषदमा यो विषयमा भयंकर छलफल र विवाद भएको रहेछ
मेरो जानकारीमा भयंकर ठूलो केही छलफल भएको छैन। मन्त्रिपरिषदको कुरा जहिले पनि 'कन्फिडेन्सियल' हुन्छ। बहस हुनुलाई मैले सामान्य अर्थमा लिन्छु। छलफल नै नगरिकन कुनै निर्णय पारित हुन्न। छलफल गर्ने परम्परा प्रजातन्त्रका लागि पनि कुनै कुराको निर्क्यौंलमा पुग्नका लागि आवश्यक हो। छलफलबाट डराउनुपर्दैन, गल्ती गर्नु हुँदैन।
अरू सहयोगमा नेपालले आग्रह गर्छ। तर भारतले प्रस्ताव गरेको थियो २४ करोड दिन्छौं भनेर। त्यसैले केही न केही 'इन्टेन्सन' छ भन्ने त लागेको होला नि?
सन् २००३ देखि दिन्छौं भनेर हो कि लिन्छौं भनेर हो 'कन्टिन्यु' भएर आएको छ। तपाईंहरूले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने अहिले हाम्रा विभिन्न जिल्लामा छाप्रोमा भएका, अप्ठ्यारोमा परेका कतिपय ठाउँमा ठूला-ठूला 'मेगा बिल्डिङ'हरू विद्यालय भवन बनिरहेका छन्।
कहीँ स्वास्थ्य केन्द्र बनिरहेका छन्, कहीँ हाम्रा बच्चाहरूले बस पाइरहेका छन्, कहीँ एम्बुलेन्स पाइरहेका छन्। मित्र शक्तिहरूले हामीलाई केही कुरामा सहयोग गर्दिन्छौं भने सहयोग मित्र शक्तिबाट हामीले माग्यौं र उहाँहरूले सहयोग गरौंभन्दा हामीलाई नोक्सान हुने हो भनेपछि यो कुरामा नोक्सान छ भन्नुपर्यो।
हामीलाई नोक्सान हुने होइन, फाइदा हुने हो मुलुकलाई भनेपछि लिनुपर्यो। मेरो दृष्टिकोणबाट सरकारले आफ्नो प्रक्रिया तयार पारेको छ। हाम्रो तर्फबाट कहीँ कमजोरी नहोस् भनेर त्यसको प्रक्रिया निर्धारण गरेका छौं।
हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं र सहयोग पनि देखिने खालको सहयोग हो। अहिलेलाई २० करोडसम्मको सहयोग होस् भनेर हामीले त्यो सहयोग स्वीकारेका हौं। त्योभन्दा ज्यादा गर्न सक्दैनथ्यौं। किन २० करोडसम्म भनेको हो भने आयोजनाहरूका लागि धेरै ठाउँबाट धेरै 'प्रेसर' हामीलाई हुन्छ। सरकारलाई पनि हुन्छ।
एक ठाउँमा परियोजना बन्यो, अर्को ठाउँमा बनेन। कहीँ विद्यालय छन्, कहीँ खानेपानीका कुरा छन्, कहीँ स्वास्थ्यका कुरा छन्। यी ठाउँमा न्यायसंगत किसिमले काम हुन सकोस् भनेर हामीले गरेका छौं। तर अरू त अरू यो सहयोग ल्याउन यसअघि आफूले दस्तखत गरेका मान्छेले पनि उनीहरूकै कुरालाई हामीले 'फर्वार्ड' गरिँदिदा विरोधमा अन्तर्वार्ता दिएको देखेर म छक्क परेँ।
आफूले दस्तखत गरिसकेपछि 'रेस्पोन्सिविलिटी' हुन्छ नि! त्यही कुरा अलिकति परिमार्जन गरेको छ। अरू सुधार भएको छ।
राम्रो रहेछ भने भारतले प्रस्ताव गरेको २४ करोड नै किन स्वीकार नगर्नु भएको त?
उनीहरूले दिने अनुदान लगभग 'फिक्स्ड' हुन्छ। अब त्यो 'फिक्स्ड ग्रान्ट' धेरै ठूलो एकै आयोजनामा खर्च गर्ने गरेर राखिदियौं भने त्यो विभिन्न स्थानीय इकाइमा विभिन्न विद्यालयमा, स्वास्थ्य केन्द्रमा बाँड्न सकिन्न। त्यसकारण अहिलेलाई अधिकतम २० को मात्रै सिलिङ राखौं भन्ने भयो। तर मान्छेहरूले २० करोड रकम जासुसी परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि गाउँ ठाउँमा बाँड्न लागिएको जसरी 'न्यारेटिभ' दिन खोजेका छन्। त्यस्तो केही हैन।
स्थानीय तहमार्फत् आउने हुनाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कुनै पनि हालतले सम्झौता गर्दैनौं। यसमा बोल्ने साथीहरू जति राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राष्ट्रवादलाई मैले सम्मान गर्ने गरेको छु। हामी जिम्मेवारीमा बसेका छौं र देशको बारेमा काम गर्न हामीले खोजेका छौं। हामीलाई जनताले नै पठाएका छन्। हाम्रो इमानदारीलाई पनि उहाँहरूले यी मान्छेहरूले ठीकै गरेका होलान् भनेर विश्वास गर्दा राम्रो हुन्छ।
अर्को विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी भएको सम्झौताको विवरण पनि बाहिर नआएकोले होला संशय नै व्यक्त गरेका छन् जानकारहरूले। यसमा पनि कति हामीले उत्पादन गर्ने हो, कति भारतले नै उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन है?
त्यसमा स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा गएका बेला नै हाम्रो बीचमा सहमति भइसकेको हो। नेपालमा उत्पादित बिजुली १० हजार मेगावाट भारतीय बजारमा हामीले बेच्ने हो।
त्यसका उत्पादक को हुन्?
उत्पादक नेपालमा लगानी गर्ने मान्छे हुन्छन्।
जो पनि?
तपाईं पनि लगाउनुस् न। तपाईंले चाहे उत्पादन गर्नुस्! अर्को मान्छेले उत्पादन गरोस्, एनआरएनले उत्पादन गरोस्, देश विदेशबाट उत्पादन होस्। वर्ल्ड बैंकले लगानी लगाइरहेको छ, अरूले उत्पादन गरेको छ।
चीनले गरेको उत्पादन भारतलाई बेचिन्छ कि बेचिन्न?
चीनले गरेको उत्पादन बेचिन्न भनेर कहीँ लेख्या छ? नेपालको उत्पादन बिक्री हुन्छ।
जसले उत्पादन गरे पनि?
जसले गरे पनि भन्नुहुन्छ, नेपालमा जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन्, उनीहरूका बीचमा द्वन्द्व मच्चाउने काम होइन नेपालको। किन्नेले जति बिजुली चाहिएको छ किन्छ। किन्नेले पनि आफ्नो हितका लागि किन्ने हो। चाहिएर किन्ने हो।
हामीकहाँ त जुन छिमेकीले पनि लगानी गर्न सक्छन्। एउटाले उत्पादन गरेको खेर जाने, अर्कोमा उत्पादन नभएर बेच्न नसक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता हो मेरो
कहीँको खेर जान्न। जरूरत परेको बेला जसले उत्पादन गर्छ उसैले किन्छ। कुनचाहिँ खेर गएको छ? बिजुलीको यो अभाव छ। खेर गएको त मैले देखिरहेको छैन। नेपालमा उत्पादित बिजुली जसले किन्छ, उसलाई हामी बेच्छौं। चीनले किन्छ भने पनि हामी बेच्छौं, भारतले किन्छ भने पनि बेच्छौं।
विद्युत व्यापार हुने र विद्युतमा क्रान्ति गरेर अघि बढ्ने बेलामा म कुन बिजुली, कहाँ पैदा भएको हो, रङ के हो, बिजुली कुन तारबाट बग्ने हो, नीलो तारबाट बग्ने हो कि रातो तारबाट बग्ने हो भन्नेतिर छैन।
विद्युत उत्पादनचाहिँ कसरी हुन्छ?
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला तीन महिनाभित्र डिपिआर तयार हुनेछ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग दिल्लीमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफलअनुसार संयुक्त आयोगले एक महिनाभित्रै कार्यान्वयनमा लैजाने गरेर काम गर्न हामीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको पञ्चेश्वर परियोजना सुरू भइसकेपछि १० हजारको लक्ष्य छिट्टै पूरा हुन्छ।
पञ्चेश्वरको डिपिआर प्रस्ताव बनाएर पठाएको र नेपालका तर्फबाट संशोधन मागेको भए पनि नेपालले नै ढिलाइ गरेको भन्ने भारतीय पक्षको कुरा छ नि!
यसमा छलफल चलिरहेको छ। उनीहरूले मागेको या हामीले दिएकोले हुने होइन, साझा बुझाइ हुनुपर्यो। त्यहाँ लगानी, उत्पादन, 'कष्ट सेयरिङ' को कुरा आउला, विभिन्न खालका कुरा आउने भएकाले दुवै थरीका बीचमा छलफल भइरहेको छ। चाँडै 'आइसब्रेक' हुन्छ, टुंगोमा पुग्छ। एक महिनाभित्र तपाईंहरूले टुंगोमा पुर्याउनुस् भनेर संयुक्त आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।
यसमा नमिलेको कुरा के हो?
त्यसलाई एकै शब्दमा भन्न गाह्रो छ। त्यसबारे प्राविधिक, 'टेक्निकल कमिटी' का मान्छेहरूले आधिकारिक रूपमा धेरै कुरा भन्न सक्छन्। मुख्य कुरा के हो भने- नेपालीको हितको प्रत्याभूति हुने गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। भारत सरकार पनि नेपालका बारेमा धेरै उदार भएर प्रस्तुत भएको छ।
पञ्चेश्वरमा?
पञ्चेश्वरमात्रै होइन अरूमा पनि।
हवाई रूटमा र सीमानाका समस्यामा भारत किन उदार भएन त उसोभए?
हवाई रूटमा पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ। सीमानाका बारेमा पनि काम अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको कुरा भएको छ। १० हजार बिजुली किन्छौं भन्ने कुराको त उनीहरूको प्रतिबद्धता नै छ।
जाजरकोटमा आएको भूकम्पको सन्दर्भमा पनि १० अर्ब पैसा दिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता कुरामा सहयोग गर्छौं भनेर भनिरहेका छन्।
पहिले ठूलो सानो मुलुकको प्रतिछाया वार्तामा पर्छ कि भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका थिए। म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेर भन्न चाहन्छु- यसपटक मैले त्यस्तो कुनै अनुभूति गरेको छैन।
नेपालले भारतबाट ठूलो उदारताका साथ सहयोग प्राप्त गरेको छ। त्यो प्राप्त गरेको सहयोगका लागि जसरी यो संयुक्त आयोग सफल भएको छ, यसबाट नेपालले आगामी दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि प्राप्त गर्नेछ।
यो बैठकमा हवाई रूटको बारेमा कुरा उठ्छ भनिएको थियो। तर त्यसमा खासै कुरा भएको सहमति, सम्झौता भएको सुनिएन। के भएको हो?
हामी लगातार भारतसँग अनुरोध गरिरहेका छौं कि यो सिमराको 'एअर इन्ट्री' हाम्रा लागि धेरै व्यस्त भयो। त्यसैले हामीलाई पश्चिम सीमाबाट 'एअर इन्ट्री' पनि दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिरहेका छौं। वार्ता, छलफल भइरहेको छ। उनीहरू पनि कुनै न कुनै तहमा त्यो 'इन्ट्री' दिने कुरामा उदार र सकारात्मक नै छन्। तर हाम्रो आफ्नो आवश्यकताका बारेमा हामी थप केही छलफलको प्रक्रियामा छौं, मागेका छौं, भनेका छौं। गम्भीर भएर वार्ता गरेका छौं। हाम्रो दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेको छ। नेपालले कुनै न कुनै ऋणमा बनाएको छ। जताबाट भए पनि ऋण नेपालकै टाउकोमा आउने होला नि त!
भारतले हामीलाई कहिलेसम्म थप एअर रूटको अनुमति दिन्छ?
वार्ता, छलफल चलिरहेको छ। मध्यम खालका जहाजका लागि त एअर रूट दिने कुरामा उनीहरू सहमतै छन्। हामी अलिकति 'हाई फ्रिक्वेन्सी'का लागि पहल गरिरहेका छौं। वार्ता छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउला भन्ने मलाई विश्वास छ।
तर संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले चाहेका सहयोग/सम्झौता हुने, हामीले चाहेको एउटा पनि नहुने भन्ने त देखियो नि?
सहयोग जहिले पनि दिने मान्छेले दिन्छ। माग्ने मान्छेले त ज्यादा माग्ला। सहयोग त दिने मान्छेको हातमा हुन्छ। सम्झौताको हकमा हामीले चाहेको सम्झौता पनि भएका छन्। विद्युत बेच्ने सम्झौता भारतले चाहेको सम्झौता हो कि नेपालको? नेपालको चाहना हो। उनीहरूलाई बिजुली चाहिएको छ, हामीलाई ग्राहक चाहिएको छ। पञ्चेश्वर हामीलाई चाहिएको छैन? म नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मनोवैज्ञानिक आधार दिएर विवादित बनाउन चाहन्न।
भारत त्यतिधेरै उदार किन भयो त अहिले?
मलाई के लाग्छ भने भारत अहिले 'इमर्जिङ' विश्व शक्तिका रूपमा अगाडि आइसक्यो। सन् २०२७ तिर त संसारकै तेस्रो 'इकोनोमी' हुन्छ कि भनेर प्रक्षेपण भइरहेको छ। यस्तो बेलामा भारतले 'छिमेकी पहिलो' को नीति ल्याइरहेको छ। नेपाल पनि भारतको परम्परागत छिमेकी भएको हुनाले नेपालको हित, हक र नेपाललाई उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट भारतले हेरेको छ जस्तो लागेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रीसँग यो मेरो पहिलो भेट पनि होइन। उहाँसँग यसअघि पनि भेटेको थिएँ। भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको र नेपालीको सरोकारलाई भारतले उदारतापूर्वक हेरेको मैले महसुस गरेको छु।
