सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका विषयगत समितिले एक वर्षभन्दा बढी समयपछि सभापति पाएको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय पछि बुधबार विषयगत समितिका सभापति चयन गरिएको। बुधवार प्रदेश सभाका विषयगत चार समितिका सभापतिको टुंगो लागेको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सासंद माया पन्त चयन भएकी छिन्।
यस्तै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सासंद वीरबहादुर थापा चयन भएका छन्।
चारै जना सभापतिको बुधबार नै पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण कार्य पनि रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए।
दलहरुबीच संसदीय समितिका सभापति पदका लागि भागवण्डामा सहमति भएको हो। हाल कायम रहेका समितिहरुको सभापतिमा सदनमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसहित चार दलले सभापति पाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अहिले सभापति पाएको छैन। उसलाई सभापति दिन हाउसबाट सर्वसम्मतिमा विशेष अधिकार समिति थप गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रको भनाई छ।
समिति थप गर्ने कुरा सत्ता गठबन्धनभित्र महिनौदेखि चलिरहेको थियो। प्रतिपक्षी दल एमालेले समिति थप्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो।
अन्ततः समिति थप गरेर भागवण्डा मिलाउन सकिने विकल्पमा दलहरुबीच सहमिति भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टका अनुसार विशेषअधिकार समिति थप गरेर एक समितिको सभापति दिन सहमति भएको छ। उनले सम्भवतः माघ ५ गते सर्वसम्मतीबाट समिति थप गर्ने सहमति भएको बताए।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट पास गर्ने बेलामा विपक्षी दलले सदनको बैठक बहिस्कार गरेपछि राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमादेवी बिस्टलाई समितिको सभापति दिने सहमतिमा बैठकमा सहभागि भएको भन्ने आरोप लागेको थियो।
