अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन जनतामाझ मात्रै नभएर अदालतमा पनि लडिने भएको छ।
रिपब्लिकन दलबाट उम्मेदवार चुनिने लगभग तय भएका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरूद्ध धेरै मुद्दा चलिरहेका छन्। उनीविरूद्ध दुई राज्यका र दुई संघीय जिल्ला अदालतमा मात्रै ९१ वटा अभियोगमा फौजदारी मुद्दा चल्दै छन्। अरू धेरै अदालतमा देवानीका साथै आर्थिक, कर लगायतका मुद्दा पनि चलिरहेका छन्।
केही मुद्दामा छिटो छिटो सुनुवाइ गरेर निर्वाचनअघि नै फैसला आउने सम्भावना भए पनि धेरै जसो मुद्दामा निर्वाचनपछि मात्रै फैसला आउने जस्तो देखिन्छ।
नेपालमा फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएर सजाय काटिरहेको वा भिन्नभिन्न अपराध अनुसार कैद भुक्तान गरेको व्यक्ति निश्चित समय नपुगुञ्जेल प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न पाउँदैन। तर अमेरिकामा जनताले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सही निर्णय गर्छन् भन्ने मान्यता छ। त्यसैले ट्रम्प फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएर जेलमै रहे पनि निर्वाचन लड्न पाउने छन्।
प्रथम विश्व युद्धमा अमेरिकी सहभागिताको विरोध गरेकाले सन् १९१८ मा राजद्रोहको अभियोगमा दस वर्ष जेल परेका युजेन डेब्सले सन् १९२० मा सोसियलिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचन लडेर ३ प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए।
ट्रम्प सन् २०१६ मा राष्ट्रपति निर्वाचनअघि बारम्बार 'बीच सडकमा मैले मान्छेलाई गोली हानेँ भने पनि मेरो समर्थनमा कुनै कमी आउँदैन' भन्दै हुंकार गर्थे। उनी राष्ट्रपति भएका बेलामा पनि उनका वकिलले सन् २०१९ मा अदालतमै 'ट्रम्पले बीच सडकमा मान्छे मारे पनि स्थानीय निकायले छानबिन गर्न नमिल्ने' दाबी गरेका थिए।
'द न्यूयोर्क टाइम्स' का अनुसार मंगलबार मात्र उनका वकिलले डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको संघीय पुनरावेदन अदालतमा राष्ट्रपतिले सेना लगाएर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको हत्या नै गरे पनि सिनेटले उनलाई महाभियोगमा दोषी फैसला नगरूञ्जेल मुद्दा नलाग्ने दलिल दिए। तर एक जना रिपब्लिकनले नियुक्त गरेकासहित तीन न्यायाधीशले ट्रम्पले राष्ट्रपति हुँदा अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने सो दलिल पत्याएनन्।
कतिले जेलमै रहेर निर्वाचन लड्नुपरे पनि जिते भने ट्रम्पले आफूलाई माफी दिएर सरकार चलाउन सक्नेछन् भन्छन्। कति भने यसरी आफूले आफैंलाई माफी दिन नमिल्ने बताउँछन्। ज-जसले जे जे भने पनि ट्रम्पले आगामी निर्वाचन लड्छन् भन्नेमा केही समय अघिसम्म लगभग सबै एकमत थिए।
तर कलोराडोको सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर १९ मा ट्रम्पलाई सो राज्यको रिपब्लिकन दलको प्राइमरीमा उठ्न नपाउने निर्णय गर्यो। सो अदालतले संविधानको १४ औं संशोधनको तेस्रो दफा अनुसार राज्यविरूद्ध विद्रोह गरेको भनेर रोक लगाएको हो।
कलोराडोका केही रिपब्लिकनसहितका मतदाताले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ट्रम्पले २०२१ जनवरी ६ मा विद्रोह उक्साएको ठहर गरे पनि सो प्रावधान राष्ट्रपतिका हकमा लागू हुने कि नहुने भन्ने स्पष्ट नभएको बताएको थियो। तर डेमोक्र्याट्सबाट निर्वाचित गभर्नरले नियुक्त गरेका न्यायाधीश रहेको कलोराडोको सर्वोच्च अदालतले ४-३ को बहुमतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टायो र ट्रम्पलाई प्राइमरीमै उठ्न रोक लगायो। लगत्तै मेन राज्यकी मुख्य निर्वाचन अधिकृत सेन्ना बेलोजले पनि उनलाई सोही कारण देखाउँदै बन्देज लगाइन्।
१९ औं शताब्दीमा भएको अमेरिकी गृह युद्धपछि ल्याइएको सो संवैधानिक प्रावधान गृह युद्धको केही वर्षपछि खासै प्रयोग भएको छैन।
वैचारिक रूपमा रिपब्लिकन दलसँग नजिक संवैधानिक कानुनका दुई प्राध्यापक विलियम बाउड र माइकल स्टोक्स पल्सनले गत अगस्टमा 'द स्वीप एन्ड फोर्स अफ सेक्सन थ्री' शीर्षकको लामो लेख लेखेका थिए। सो लेखमा ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम उल्टाउन खोजेकाले यो प्रावधानले उनलाई फेरि राष्ट्रपति हुन अयोग्य बनाउने दाबी गरेका थिए।
त्यतिञ्जेलसम्म कसैले पनि यो प्रावधानबारे कुरा गरेका थिएनन्। यसरी कसैले यादै नगरेको संवैधानिक प्रावधानले ट्रम्पलाई निर्वाचन लड्नबाट रोक्न सक्ने खतरा भएको छ।
कलोराडोको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई गत साता मात्रै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले हेर्ने निर्णय गर्यो। सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको र सबभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको यो मुद्दाले अमेरिका मात्रै नभएर सारा विश्वको ध्यान खिच्ने छ। सर्वोच्चले यो मुद्दामा फेब्रुअरी ८ मा मौखिक तर्कहरू सुन्ने भनेको छ।
दुवै राज्यमा मार्च ५ मा प्राइमरी हुने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म सर्वोच्चले आदेश दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी मिडियाले आकलन गरे अनुसार सर्वोच्चले सो संवैधानिक प्रावधान मात्र नहेरेर, ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनाव जिते भने फौजदारी अभियोगमा आफूलाई माफी दिन सक्ने कि नसक्ने भन्नेबारे पनि बोल्नेछ।
सो संवैधानिक प्रावधानबारे कुरा गर्नुअघि अमेरिकी गृह युद्धबारे पनि थोरै चर्चा गरौं।
अमेरिकामा व्याप्त दासप्रथाका कारण सन् १८६१ मा गृह युद्ध सुरू भएको थियो। १७७६ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको अमेरिकामा उत्तर र दक्षिण भागबीच दासप्रथालाई लिएर विवाद चुलिँदै गएर सो युद्ध भएको थियो। दासप्रथा विरोधी रिपब्लिकन दलका अब्राहम लिंकन १८६० मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यो गृह युद्धको बिजारोपण भएको थियो। अमानवीय दासप्रथामाथि उठेको नैतिक प्रश्नले युद्ध सुरू भए पनि खास कारण भने आर्थिक थियो।
'द इकोनोमिस्ट' पत्रिकाका अनुसार सन् १८६० मा एघारवटा भावी विद्रोही राज्यहरूमा जनसंख्याको ३८ प्रतिशतलाई दास बनाइएको थियो। दक्षिणको अर्थतन्त्र ती 'काला दास' हरूमा निर्भर थियो। उत्तरमा व्यापक औद्योगिकीकरण र सहरीकरण भइरहेकाले दासप्रथामा उति निर्भर थिएन र त्यहाँ दास पनि कम थिए। तर दक्षिण मुख्यतया कृषिमै निर्भर रह्यो। यसको सम्पत्ति भूमि र दासहरूमा केन्द्रित थियो।
दक्षिणी राज्यबाट कुनै इलेक्टोरल कलेज मत नपाए पनि लिंकन विजयी भए। यसपछि आफ्नो प्रभाव गुम्यो भनेर चिढिएका दक्षिणी राज्यहरूले लिंकनले दासप्रथा अन्त्य गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र तहसनहस पार्छन् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट टुक्रिएको घोषणा गरे। र, गृह युद्ध सुरू भयो।
संघीय सरकारले जितेपछि १८६५ मा गृह युद्ध सकियो। त्यसको एक वर्षपछि दक्षिणका विद्रोहीलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्न १४ औं संशोधनको तेस्रो दफा राखिएको हो। यो दफाले संविधानको शपथ लिएको कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विद्रोह गरेको छ भने फेरि कुनै पनि त्यस्ता पद धारण गर्नबाट रोक लगाएको छ।
यसमा सिनेटर, प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत पद तोकिएको छ। संघ र राज्यका न्यायिक, सैनिक र निजामती पदहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर 'राष्ट्रपति' भनेर उल्लेख गरिएको छैन। ट्रम्प समर्थक लगायत केहीले सो दफामा संविधानलाई 'सपोर्ट' गर्ने शपथ खाएको अधिकारी भनिएको तर राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ खान्छन् भनेर पनि औंल्याएका छन्।
ट्रम्पले सन् २०२० मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हारे पनि त्यसलाई उल्टाउन विभिन्न राज्यका अधिकारी र आफ्ना उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई दबाब दिएको र २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसदमा हमला गर्न उक्साएको भनेर उनीविरूद्ध यो संवैधानिक प्रावधान लगाइएको हो।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ। त्यसैले सबै न्यायाधीशको वैचारिक आबद्धता थाहा हुन्छ। त्यहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीशको पद आजीवन हुन्छ। हाल यस्ता न्यायाधीश ९ जना छन्। उनीहरूमध्ये ६ जनालाई रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका हुन् भने बाँकीलाई डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपतिले।
रिपब्लिकनले नियुक्त गरेका ६ जनामध्ये पनि तीन जना त ट्रम्पले आफ्नो चार वर्षको कार्यकालमै नियुक्त गरेका हुन्।
कलोराडोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध ट्रम्प संघीय सर्वोच्च अदालत गएदेखि नै सार्वजनिक रूपमा आफूले तीन जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको र उनीहरू लगायतले आफूलाई न्याय दिने बताउन थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका नौ न्यायाधीशले ट्रम्पले निर्वाचन लड्न पाउने वा नपाउने जे फैसला दिए पनि, आधा जनसंख्याले स्वीकार गर्ने छैन। लड्न पाउने भनेर फैसला आयो भने 'रिपब्लिकनले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारका पक्षमा फैसला दिए' भनेर डेमोक्र्याट्हरूले भन्ने छन्। रोक लगाएमा रिपब्लिकनहरूले सर्वोच्चले मतदाताको राष्ट्रपति चुन्न पाउने अधिकार हनन गर्यो भन्ने आरोप लगाउने छन्।
अदालतले हत्तपत्त प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णय पनि गरेको छैन। स्वतन्त्रताको झन्डै दुई सय पचास वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म एकपटक मात्र सर्वोच्चले राष्ट्रपति निर्वाचनको फैसला गरेको छ। सन् २००० को जर्ज डब्लु बुश र अल गोरबीचको निर्वाचनमा सर्वोच्चको फैसलाले बुशलाई निर्वाचित गरेको थियो।
त्यो चुनाव ज्यादै प्रतिस्पर्धात्मक थियो। रिपब्लिकन बुश र डेमोक्र्याट अल गोरमध्ये जसले फ्लोरिडाको २५ इलेक्टोरल कलेज भोट पाउँथ्यो, उही राष्ट्रपति निर्वाचित हुने भयो। फ्लोरिडा राज्य ज्यादै झिनो मतले बुशले जित्ने भएपछि फ्लोरिडाको सर्वोच्च अदालतले ४-३ को बहुमतले पुनः मतगणना गर्ने आदेश दियो।
'द वासिङ्टन पोस्ट'का अनुसार फ्लोरिडाका सात न्यायाधीशमध्ये ६ जनालाई डेमोक्र्याटिक गभर्नरले नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै एक जनालाई बाहिरिन लागेका डेमोक्र्याटिक गभर्नर र भर्खर चुनाव जितेर आएका रिपब्लिकन गभर्नरको सहमतिमा नियुक्त गरिएको थियो।
बुश डेमोक्र्याटिक बहुमत रहेको फ्लोरिडा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध रिपब्लिकन बहुमत रहेको संघीय सर्वोच्च अदालत गए। र, रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका पाँच न्यायाधीशको बलमा ५-४ को बहुमतले पुनः मतगणनाको फैसला रोकियो।
फ्लोरिडा राज्यको प्रतिस्पर्धा कस्तो थियो भने, झन्डै ६० लाख भोट खसेकामा बुशले अन्तिम परिणाममा केवल ५३७ मतले मात्रै निर्वाचन जिते। देशभरिको लोकप्रिय मतमा उनी अल गोरभन्दा धेरै पछाडि थिए। फ्लोरिडा हार्दा पनि अल गोरले २६७ इलेक्टोरल कलेज मत जितेका थिए। अन्ततः बुश २७१ मतसहित राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
धेरैले त्यति बेला संघीय सर्वोच्च अदालतले पार्टीगत लाइनमा फैसला दिएको र त्यही बेलादेखि सर्वोच्चको इज्जत खस्किन थालेको दाबी गर्छन्। सन् २००० को तुलनामा अहिले अमेरिकी जनता र संस्थाहरू झन् धेरै विभाजित छन्। यसपालि पनि सर्वोच्चले पार्टीगत लाइनमा फैसला गर्यो भने अदालतको गरिमा रहँदैन भन्छन्।
यो मुद्दाका कानुनी पक्षहरूबारे कुरा गर्नुअघि, फैसलाको के-कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पलाई रोकेन अनि निर्वाचनअघि उनी र हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनको मृत्यु भएन वा असक्षम पार्नेगरी केही रोग लागेन भने, आउने निर्वाचन दुई धेरै वृद्ध उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हाल ७७ वर्षीय ट्रम्प सन् २०१६ मा निर्वाचित हुँदा नै पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने सबभन्दा वृद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति भएका थिए। हाल ८१ वर्षीय बाइडेन २०२० मा निर्वाचित हुँदा सबभन्दा वृद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति बने। योपटक ट्रम्प निर्वाचित भए भने उनले बाइडेनको सो रेकर्ड पनि केही महिनाले तोड्ने छन्। बाइडेन त दोस्रो कार्यकाल सुरू गर्दा ८२ वर्ष पुगेका हुनेछन्। ट्रम्प र बाइडेनले धेरै उमेरजन्य गल्ती गर्न थालिसकेका छन्। निर्वाचन जितेर अर्को चार वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपतिजस्तो धेरै खट्नुपर्ने र दबाबयुक्त काम गर्न दुवैलाई गाह्रो हुनेछ।
सर्वोच्चले ट्रम्पलाई रोक्यो भने उनी मात्रै होइन, बाइडेन पनि चुनावी मैदानमा नहुन सक्छन्। आफ्ना क्षमतावान जेठा छोरा बो बाइडेनको सन् २०१५ मा ब्रेन-क्यान्सरका कारण मृत्यु भएपछि विक्षिप्त बनेका बाइडेन ट्रम्पलाई रोक्न मात्रै २०२० मा चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताउँथे। बाइडेन डेमोक्र्याटिकको प्राइमरीमा सुरूमा धेरै पछि थिए। तर बाइडेनले मात्रै ट्रम्पलाई रोक्न सक्छन् भन्ने ठानेर दलका धेरै नेता-कार्यकर्ताले उनलाई साथ दिए र उनले उम्मेदवारी जिते। निर्वाचनमा ट्रम्पलाई हराए पनि।
कति मिडियाहरूले लेखेअनुसार ट्रम्प नउठ्ने भए दोस्रो कार्यकालका लागि आफू नलड्ने भनेर बाइडेनले आफूनिकटसँग भनेका छन्। कतिले भने रिपब्लिकन दलबाट ट्रम्पबाहेक अरू कोही योग्य उम्मेदवार आए हार्ने डरले नै बाइडेनले संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको जस्टिस डिपार्टमेन्टलाई ट्रम्पविरूद्ध मुद्दा चलाउन इसारा गरेको दाबी गर्छन्।
बाइडेनका समर्थक र कति रिपब्लिकन नै पनि ट्रम्पविरूद्ध मुद्दा चलाउनु प्रतिशोधात्मक जस्तो देखिए पनि र भविष्यमा अरू राष्ट्रपतिले आफू अघिकालाई त्यसै गर्ने खतरा बढाउने भए पनि जायज कदम मान्छन्। राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने नजिर बस्यो भने भविष्यमा अझै गम्भीर अपराध गर्न सक्ने खतरा देखाउँछन्। कतिले भने राष्ट्रपति नहुँदै गरेका अपराधमा राष्ट्रपति भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनु न्यायसंगत पनि नहुने दलिल गर्छन्।
ट्रम्पले आफूविरूद्ध मुद्दा चल्न थालेपछि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उनी रिपब्लिकन दौडमा यति अघि छन् कि, आकांक्षीबीच हुने बहसमा भाग समेत लिँदैनन्। अरू उम्मेदवार उनीविरूद्ध खुलेर बोल्न समेत डराउँछन्। कतिले त रिपब्लिकन पार्टीको प्रतिस्पर्धा राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि भन्दा ट्रम्पका उपराष्ट्रपति र मन्त्री बन्न भइरहेको औंल्याउँछन्। ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेपछि जेल सजाय पाए र आफैं आममाफी दिन नपाउने भए भने उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रपति हुन्छन्। त्यसैले ट्रम्पले छान्ने उपराष्ट्रपति पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
पछिल्ला मत सर्वेक्षणमा कतिपय प्रतिस्पर्धात्मक साना राज्यमा ट्रम्प अलिकति अघि भएर निर्वाचित हुन सक्ने देखिएको छ। तर ट्रम्पजस्तो 'खराब' मान्छे लाई विवेकी र स्वतन्त्र मान्छेले भोट दिँदैनन् भनेर बाइडेन क्याम्प ढुक्क देखिन्छ। अर्कातिर दुई वृद्ध उम्मेदवारविरूद्ध बलियो तेस्रो उम्मेदवार हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर त्यस्तो उम्मेदवारले बाइडेनले पाउने मत धेरै काट्ने र ट्रम्प विजयी हुन सक्ने भन्दै धेरै स्वतन्त्र नेताहरू नै डराएका छन्।
बाइडेनका कारण सत्तामा नियुक्ति पाएका आसेपासे र स्वयं बाइडेनलाई अर्को कार्यकालको लोभ पक्कै छ। तर सर्वोच्चले ट्रम्पलाई रोक लगायो भने बाइडेनले यो उमेरमा फेरि निर्वाचन लड्न ठूलो दबाब झेल्नु पर्नेछ।
अब यो मुद्दाका कानुनी पक्षहरू हेरौं।
कलोराडोको सर्वोच्च अदालतले ४-३ (न्यायाधीश) को बहुमतले ट्रम्पलाई प्राइमरीमै उठ्न रोक लगायो। तर २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम उल्टाउने प्रयासदेखि २०२१ जनवरी ६ मा संसदमाथि हमला गर्न उक्साउँदासम्म उनले विद्रोह गरेको भन्नेमा सातै न्यायाधीश एकमत थिए। 'द न्यूयोर्कर' पत्रिकाका अनुसार ती न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको हकमा त्यो प्रावधान लागू हुन्छ भन्नेमा पनि सहमत थिए। सदनले पहिले ट्रम्पलाई दोषी करार गर्नुपर्ने र सो अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियाजस्ता प्राविधिक कुरामा मात्र उनीहरूको मत बाझिएको थियो।
ट्रम्पको दलिल संविधानको १४ औं संशोधनको तेस्रो दफा राष्ट्रपतिका हकमा लागू नहुने थियो। बहुमतले फैसलामा 'दफा ३ ले सबै शपथ तोड्ने विद्रोहीलाई अयोग्य घोषणा गर्ने तर सबभन्दा शक्तिशालीलाई नगर्ने, अनि शपथ तोड्नेलाई सबै पदमा जान रोक लाउने तर देशको सबभन्दा ठूलो पदमा जान भने नरोक्ने भन्ने ट्रम्पका दुवै तर्क दफा ३ को भाषासँग असंगत भएको' लेखेको थियो।
त्यस्तै जनवरी ६ को संसद हमलाअघि भिडलाई उक्साउन ट्रम्पले गरेको भाषण संविधानको पहिलो संशोधनअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको दलिल ट्रम्पका वकिलको थियो। त्यसलाई पनि कलोराडोको सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेको 'तुरून्तै हिंसा भड्काउने विशेष नियतका साथ गरेको अभिव्यक्तिलाई मात्रै आपराधिक मान्न सकिन्छ' भन्ने 'ब्रान्डेनबर्ग टेस्ट' पूरा गरेको भनेको थियो।
यसरी संघीय सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प विद्रोही नभएको र राष्ट्रपतिका हकमा १४ औं संशोधनको तेस्रो दफा लागू नहुने भन्न गाह्रो हुने सैद्धान्तिक जानकारहरू बताउँछन्। कलोराडोको सर्वोच्च अदालतका असहमत न्यायाधीशहरूले जस्तै प्रक्रियागत वा प्रजातन्त्रको मर्म वा अरू कुनै कारण देखाएर उनलाई चुनाव लड्न दिन मिल्ने आदेश दिन भने सक्छन्।
तर रिपब्लिकन बहुमतको त्यस्तो आदेशले सर्वोच्च अदालतको साखमा झन् हानि पुर्याउन सक्ने छ। डेमोक्र्याटिक सांसदले न्यायाधीश क्ल्यारेन्स थोमसकी श्रीमती भर्जिनिया थोमस जनवरी ६ को त्यो प्रदर्शनको योजना बनाउन संलग्न भएको भन्दै यो मुद्दाबाट न्यायाधीश थोमस अलग रहनुपर्ने माग गरिसकेका छन्। डेमोक्र्याटिक सांसदले यस्तो माग गर्नुले पनि न्यायाधीशलाई कसरी पार्टीगत रूपमा हेरिन्छ भन्ने देखाउँछ।
थोमसले अहिलेसम्म अलग हुने कुनै संकेत दिएका छैनन्। तर उनी अलग भए पनि सर्वोच्चमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको ५-३ को बहुमत रहन्छ। र, उनीहरूले ट्रम्पलाई निर्वाचन लड्न बाटो खुला गरिदिन सक्छन्।
सन् २००० को निर्वाचनमा बुशलाई जिताउन फैसला गर्ने रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका पाँच न्यायाधीशमध्ये एक हुन् सान्ड्रा डे ओ'कन्नर। उनले अवकाशपछि 'त्यो फैसलाले अदालतलाई राम्रो नाम नदिएको' कारण देखाएर सर्वोच्च त्यो मामिलामा नपरेको हुन्थ्यो भन्थिन् भनेर 'द वासिङ्टन पोस्ट'ले भर्खरै लेखेको छ।
अहिले पनि त्यस्तै खालको पार्टीगत लाइनको फैसला आएमा, त्यसले अदालतलाई हुने हानिबारे सबै न्यायाधीश जानकार छन्। आफूले काम गरेको संस्थाको इज्जत राख्न गैरसंवैधानिक फैसला दिँदैनन् भनेर कतिले त ठोकुवा नै गर्छन्। आजीवन न्यायाधीश हुने परम्पराका कारण अहिले गैरसंवैधानिक फैसला दिए उनीहरूले भविष्यमा गर्ने सही फैसलामा समेत शंका गरिने खतरा हुन्छ। त्यस्तै ट्रम्प खराब मान्छे हुन् र उनले गैरसंवैधानिक रूपमा २०२० को चुनाव परिणाम उल्ट्याउन खोजेको भन्ने विवेक भएका हरेक रिपब्लिकनलाई समेत थाहा छ।
तर पनि अदालतले ट्रम्पलाई चुनाव लड्न रोक्नुभन्दा जनताले चुनावमा हराउनु नै प्रजातन्त्रका लागि राम्रो हुन्छ। त्यस्तो सोचेर अदालतले उनलाई बाटो खुला गरिदिए र उनले जिते भने अर्को कार्यकालमा उनले गर्ने हरेक खराब कामका लागि अदालतमा पनि नैतिक दोष आउन सक्छ।
पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पलाई राष्ट्रपतीय प्रक्रियाबारे केही थाहा थिएन। त्यस्तै उनलाई धेरै खराब काम गर्नबाट रोक्ने केही 'राम्रा' मान्छे अन्तिमसम्म पनि शक्तिमा थिए। यसपालि ट्रम्पले आफूलाई रोक्न सक्ने 'राम्रा' मान्छे कोही पनि नियुक्त गर्ने छैनन्। रूस र चीनका तानाशाही समकक्षीको प्रशंसा गर्ने ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा पहिलो दिन तानाशाही हुन्छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति समेत दिन थालिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा अदालतले ट्रम्पलाई रोक्यो भने, देशलाई मात्रै नभएर उनले जति गल्ती गर्दा पनि डरले महाभियोग लाउन नसक्ने रिपब्लिकन दललाई नै पनि गुण लाउने छ। ट्रम्पका एकोहोरा अनुयायीबाहेक योग्य उम्मेदवार भएमा रिपब्लिकन दलले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्ने सम्भावना ट्रम्प उम्मेदवार हुँदाभन्दा बढी हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले रोक्ने र नरोक्ने बीचको बाटो पनि लिन सक्नेछ।
संविधानको १४ औं संशोधनको तेस्रो दफाबारे धेरै खोज गरेका र दुई कानुनी दस्तावेज समेत लेखेका जेरार्ड माग्लिओकाले हालै 'द न्यूयोर्क टाइम्स'मा लेख्दै त्यस्तो एक सुझाव दिएका छन्। सो दफाको अन्तिम हरफमा लेखिएको प्रावधानमा संसदको दुई-तिहाई बहुमतले त्यस्तो अयोग्यता हटाउन सक्ने छ भन्ने प्रावधान देखाउँदै सो दफामा कानुनी र राजनीतिक दुवै अंग भएको जनाएका छन्। अदालतले कानुनी अंगको मात्रै जाँच गर्नुपर्ने र राजनीतिमा प्रवेश नगरी सो कुरा संसदलाई नै छोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसरी अदालतले ट्रम्पलाई विद्रोही ठानेर राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य भन्न सक्छ तर उनको त्यो अयोग्यता हटाउने भए संसदले नै हटाऊ भन्न सक्ने छ।
गृह युद्धलगत्तैको पेचिलो समयमा केही व्यक्तिको हकमा सबै मिलेर त्यसरी बाधा समेत हटाइएको थियो। कति ठाउँमा विद्रोहीको बहुमत भएकाले केही राजनीतिक लेनदेनको सम्झौता गरेर बाधा हटाइनु उचित पनि हुन्थ्यो। अहिलेको विभाजित अवस्थामा भने संसदको दुवै सदनको दुई-तिहाई बहुमतले ट्रम्पलाई सफाइ दिनु अकल्पनीय छ।
त्यस्तै अदालतले अर्को एउटा बीचको बाटो पनि लिन सक्ने छ। हाललाई १४ औं संशोधनको तेस्रो दफाले ट्रम्पलाई नरोक्ने तर उनलाई फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति पनि नहुने र पछि अदालतले दोषी घोषणा गरेर जेल सजाय सुनाए उनले चुनाव जितेपछि आफैंलाई माफी दिन नमिल्ने फैसला गर्न सक्ने छ।
यी दुई खाले मध्यमार्गी फैसला आए ट्रम्पले चुनाव लड्न पाउने छन् र उनलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले जनताले चुनावमा हराउन पाउने छन्।
उनले चुनाव जिते भने पनि उनलाई राष्ट्रपति हुन यी फैसलाले रोक्ने छन्। चुनाव जितेपछि अदालतले फौजदारी अभियोगमा उनलाई दोषी घोषणा गरेर जेल सजाय सुनाए उनले आफैंलाई माफी दिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै उनी राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य तर त्यो अयोग्यता संसदले हटाउन सक्ने भनेर फैसला आयो भने पनि उनले संसदको दुवै सदनको दुई-तिहाई बहुमतले सफाइ पाउन सक्ने छैनन्।
यी दुवै अवस्थामा उनका उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने छन्।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
