विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय शिक्षक र प्रधानाध्यापक छनौट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेका छन्।
हाल सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत, अनुदान, प्राविधिक र प्रशिक्षक अनुदानमा रहेका शिक्षकहरूबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर विद्यार्थी संगठनहरूले भने सबै शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न माग गरेका छन्।
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट होइन खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पूर्ती गर्नुपर्छ,’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले भनिन्, ‘झोला बोकेको आधारमा शिक्षकको नियुक्ति हटाउनुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ।’
सिंहले शिक्षक संगठनको दबाबमा विधेयक निर्माण नगर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएकी छिन्।
‘भर्खर पास आउट भएका फ्रेस विद्यार्थीहरूलाई पढाउने शिक्षक बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भनिन्, ‘दबाब समूहको घेराबन्दीमा परेर सिण्डिकेट लगाउनु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा पुग्ने जनशक्ति शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ।’
त्यस्तै, अनेरास्ववियुले पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौटमा खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गरेको छ।
‘छनौटमा प्रतिस्पर्धा गराए सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापक चयन हुन्छन्,’ अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले भने, ‘साँघुरो दायरा बनाउनुहुन्न। देशभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयबाट छनौट गर्नुपर्छ।’
अनेरास्ववियुले आधारभूत तहमा आधारभूत तह पढाउने शिक्षकहरूबीच र माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर शिक्षक छनौट गर्नुपर्ने बताएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्थानीय तह भित्र अध्यापन गराउने शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसरी चयन हुने प्रधानाध्यापकको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
