पोखरा महानगरले उठाउने करको दर बढाएको भन्दै विवाद चर्किएपछि नगरसभाले पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको छ।
नगरसभाले १५ दिनभित्र कर वृद्धिका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको छ।
आइतबार पोखरा सभागृहमा बसेको नगरसभाले पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूमा वडाध्यक्षहरू किरण बराल, प्रेमप्रसाद कर्माचार्य, तोरण बानिया, अमृत तिमिल्सिना, गंगाबहादुर केसी, कार्यपालिका सदस्यहरू निर्मल दियाली, हरिमाया विक र सदस्य सचिवमा महानगरका राजश्व प्रमुख दीपेन्द्र पण्डित छन्।
अध्ययन समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाउने संयोजक पराजुलीले बताए।
‘बिल हेर्दा पनि तीन सय प्रतिशत कर बढेको देखिन्छ, यो कसरी भयो भनेर हामी अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिले बढेको कर घटाउने र समायोजन गर्नेबारे नगरसभालाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक ऐन २०८० को पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै नगरसभा बैठक बसेर कर समायोजन गर्ने महानगरको तयारी छ। नगरसभाको आगामी बैठक माघ १८ गतेका लागि बोलाइएको छ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा गत आर्थिक वर्षका तुलनामा शत प्रतिशतसम्म कर वृद्धि भएको जनाएको थियो। तर व्यवसायीले भने ३ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए।
कर बढाएको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले पुस २४ गतेको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका थिए। पोखरा महानगरको कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ। पोखरा महानगरका ३३ वटा वडामध्ये २२ वडा कांग्रेसले र ११ वडा एमालेले जितेको थियो। नगरभासमा भने एमालेको बहुमत छ।
कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले गत साउनदेखि नै करवृद्धि रोक्न आग्रह गरेपनि महानगरका मेयर धनराज आचार्यले नसुनेको बताएका थिए। उनले सर्वदलीय बैठक र अन्य माध्यमबाट पनि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेकाले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेको बताए।
