नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू चुन्न नपाउने गरी विधानको मस्यौदा तयार पारेको छ।
माओवादीले आउँदो फागुनमा विधान अधिवेशन गर्दैछ। उक्त विधान अधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरू चयन गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा विधानको मस्यौदा तयार पारेको हो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीका चयनका लागि मतदानको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने र त्यसबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
‘पोलिटब्युरो, स्थायी समिति वा पदाधिकारीको गठन केन्द्रीय समितिले गर्नेछ,’ मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको गठन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्नेछ।’
माओवादीले केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न १० वर्ष पार्टीको सदस्य भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड समेत प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधानमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने राय आएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल समेत तोक्ने गरी विधानमा प्रस्ताव गरेको छ।
केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य २ कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था विधानबाटै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी र सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकालको व्यवस्था विधानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
माओवादीले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्षको, प्रदेश समितिको ४ वर्ष, जिल्ला र गाउँ/नगर समितिको ३ वर्षको र वडा समितिको २ वर्षको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
माओवादीले पार्टी केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
माओवादीले पार्टीको पदाधिकारी बन्न कम्तीमा पनि एक कार्यकाल पोलिटब्युरो भई काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। पोलिटब्युरो सदस्य बन्नका लागि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य बनेको हुनुपर्ने प्रावधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
