सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ गते २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशपछि नेकपा (एमाले) बाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो।
२०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था थियो।
तर देउवा सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर एमाले र जसपा विभाजनको बाटो खोलेको थियो। उक्त दुई दल विभाजनपछि २०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
अध्यादेश खारेजीमा परेसँगै दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहँदै आएको छ। यसरी अध्यादेश खारेजीपछि कानुनी रिक्तता भएमा सरकारले पुरानै व्यवस्था जगाउन अध्यादेश वा विधेयक ल्याउनुपर्छ।
सरकारले झन्डै दुई वर्षपछि सोही व्यवस्था जगाउन विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको केही दफाहरू अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएको र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न असहजता भएको विषयमा आयोगले सरकारलाई झन्डै डेढ वर्ष अघि जानकारी गराएको बताए।
‘अहिले मन्त्रिपरिषद्ले साबिक बमोजिमकै व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको जानकारी आएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले डेढ वर्ष अघि नै गृह मन्त्रालयलाई कानुनी असहजताबारे पत्र पठाएका थियौँ।’
गृहका कानुनी शाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राखिएको बताए।
‘हामीले ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मिलेर दल गठन गर्न सक्ने पुरानै व्यवस्था अहिले विधेयकमा राखेका छौँ’, रिजालले भने, ‘साविककै व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक संसदमा छिट्टै दर्ता हुँदैछ।’
