कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगराई कोशीका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल हो। नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी मुख्यमन्त्रीले वार्ता समिति गठन गरेका हुन्।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा आन्दोलनरत ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ आन्दोलनमा छ। नेताहरूलाई अवरोध गर्ने, बन्द हड्ताल गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समितिले गर्दै आएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको थिएन।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति बनाएको हो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बिहान सम्पन्न बैठकले जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहने गरी समिति बनाएको हो।
जबेगु एकीकृत समाजवादीका र उप्रेती माओवादीका नेता हुन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईका अनुसार मन्त्रिपरिषदले वार्ता समिति बनाएको हो।
फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम 'कोशी' राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो। कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
यसक्रममा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो। चैत ५ मा विराटनगरमा घाइते भएका उनको चैत १० मा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ। यसक्रममा सयौं घाइतेसमेत भइसकेका छन्।
