प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिहरू आफूखुसी ढंगले अघि बढेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सचिवालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सभापतिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समिति सभापति र सभामुखबीचको छलफलमा कृषि समिति सभापति आरजु राणा देउवाले बीस जना सांसद भारतको हिमाचल राज्यमा बाँदरको बन्ध्याकरणमार्फत् नियन्त्रणको कामबारे अध्ययन गर्न जान लागेको सभामुखलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
कृषि समितिका २५ सांसदमध्ये बीस जनाले भारतमा बाँदर नियन्त्रणबारे अध्ययनका लागि भारत जाने इच्छा देखाएका छन्। समितिले सिधै राजदूतावाससँग समन्वय गरेर अघि बढेपछि सभामुखले सभापतिहरूलाई सचिवालयसँग समन्वय गर्न भनेका हुन्।
त्यस्तै छलफलमा कानुन समितिका सभापति विमला सुवेदीले नेसनल डमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडिआई) सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने तयारी अघि बढाएको विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराएकी थिइन्। एनडिआइले प्रतिनिधि सभाकै पूर्वाधार विकास समितिसँग समेत साझेदारीमा काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सभामुख घिमिरेले भने संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई संसद सचिवालयमार्फत् एकद्वार प्रणालीमा रहेर सहयोग परिचालन हुने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
'एनजिओ आइएनजिओले सांसद वा समितिसँग साझेदारी गर्ने होइन। समिति र सांसदहरूले पनि स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने होइन,' समिति सभापतिहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले भने, 'संसदीय गतिविधिमा केही सहयोग भए संसद सचिवालय भित्रैबाट गर्नुपर्यो।'
संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय बजेटको अभाव भएकाले दातृ संस्थाहरू खोजिरहेका छन्। संसदीय समितिहरूलाई संसद सचिवालयले वार्षिक दस लाख रूपैयाँ बजेट दिएको छ। यस्तो बजेटबाट एउटा अनुगमन पनि गर्न नसकिने भन्दै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सभामुखसँग बजेट माग गर्दै आएका छन्।
सभामुख घिमिरेले कानुन मन्त्री धनराज गुरूङलाई संसदीय समितिको बजेट अभावबारे जानकारी गराएका छन्। तर बजेट पाउने अवस्था नभएपछि समितिहरू आफूखुसी विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेका छन्।
छलफलमा समिति सभापतिहरूलाई सभामुख घिमिरेले निर्णयहरूमा एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाएका छन्।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाकै चार वटा समितिले काम गरिरहेका छन्। लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र अर्थ समितिले एनसेल प्रकरणमा छलफल गरिसकेका छन्।
समिति सभापतिहरूले कुन समितिले एनसेल हेर्ने भन्ने टुंगो गरिदिन सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सभामुखले एनसेल प्रकरणबारे निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए। तर सभामुख घिमिरेले आपसमा छलफल गरेर टुंगो गर्न र आपसमा कुरा नमिलेको अवस्थामा आफूले निर्देशन दिने बताएका छन्।
सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरूले माघ १८ गतेबाट संसदको अधिवेशन सुरू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै समितिमा भएका विधेयकहरू छलफलमार्फत् टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। समिति सभापतिहरूले निर्णय प्रक्रिया अन्तिममा पुगे पनि अड्किएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
सभामुखले भने दलका नेताहरूसँग आवश्यक समन्वय गरेर टुंगो लगाउन सुझाव दिएका छन्। उनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट क्यालेन्डर बनाएर अघि जाने तयारीमा सचिवालय रहेकाले समितिहरूलाई विधेयकको काम छिटो सक्न भनेका छन्।
