पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई तत्काल कामकाज गर्न अदालतले रोक लगाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि कार्यकारी निर्देशक पुनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरू ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले आइतबार कार्यकारी निर्देशक पुनलाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले अदालतमा रिट दिएका थिए। गत पुस ४ गते पुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन्।
कोषको सञ्चालक परिषद बैठकले पुनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। कोषको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
'विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्यता रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषदले गरेको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ।
