कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले सहकारीको रकम ठगी गर्नेले नै सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले सहकारी पीडितहरूको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको भन्दै राज्यले नभएर सहकारीमार्फत् पीडितहरूको रकम अपचलन गर्नेहरूले गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
उनले राज्यले सबै पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै ठगी गर्नेहरूबाट रकम फिर्ता गराएर समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले सहकारी ठगी गर्ने समूहलाई सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लगाउने तर फिर्ता नगरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले सहकारी पीडितको समस्या समाधान राज्यले गर्छ भनेर बस्न नहुने उल्लेख गरिन्।
उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि नीतिगत सुधारको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्ने बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्री तहबाट नै सहकारी समस्या समाधानको उपाय निकाल्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन्।
उनले सहकारी ठगी र बचतकर्ताको रकम अपचलन बचतकर्ताहरूको जीवनसँग जोडिएकाले सरकारले गम्भीर भएर दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्,‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरिएको छ। तर त्यो वर्गीकरण गर्दा पनि बैंक र सहकारीलाई एकै किसिमले हेर्न गरिएको छ। बैंक र सहकारी फरक हुन्। नेपालमा बैंक स्थापना गर्न धेरै गाह्रो छ तर सहकारी स्थापना गर्न भनेको चोर बाटो हो सजिलोसँग पैसा जम्मा गर्ने र पैसा सहज रूपमा प्रयोग गर्ने। यो सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत छ। त्यसलाई नियमको दायरामा ल्याउनुपर्छ। २०७४ सालको सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार पाउने गरी ऐन आएको छ। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेपछि अहिले सहकारीमा भएका ठगीहरू त्यही कानूनलाई सच्याउन सकिन्छ। पछिल्लो समय हेरक दिन सहकारीको रकम घोटाला लगायतका समाचारहरू सुनिन्छ। सहकारी समस्याको समाधान सरकारले दिने होइन। सरकारले के–के लाई समाधान दिन्छ। जसले ठगेको छ। त्यही समूहले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। सहकारी समस्या समाधानको लागि नीतिगत सुधारको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नुपर्छ। त्यहाँबाट नै सहकारी समस्या समाधानको उपाय निकाल्न सक्छन्। सहकारी ठगी र रकम हिनामिना मानिसहरूको जीवनसँग जोडिएको छ।’
उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सहकारीलाई वर्गीकरण गरेको भए बैंक र सहकारीलाई एकै किसिमले हेर्ने गरिएको बताइन्।
उनले नेपालमा बैंक स्थापना गर्न अप्ठ्यारो तर सहकारी स्थापना गर्नु भनेको चोर बाटो भन्ने बुझाइले धेरै सहकारी दर्ता गरी सजिलै पैसा राख्ने र झिक्न सकिने भएको बताइन्।
उनले २०७४ सालको सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको कारोबार पाउने गरी आएको ऐनलाई टेकेर सहकारीमा भएका ठगीहरू रोक्न कानूनलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। (न्युज एजेन्सी नेपाल)
