दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत कामलाई भन्दा दैनिक नियमित काममै रमाएको आरोप खेपिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले त्यस्तै कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो सय दिने कार्यक्रमको प्रमुख उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।
आज मात्रै तेस्रोपटक नाम फेरेर उद्घाटन गरिएको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र विराटनगरको सञ्चालनलाई सरकारले सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बताएको छ।
त्यस्तै, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११, पकलीमा एक सय शय्याको जलन अस्पताल निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य सरोकार दृष्टसँग सम्झौता गरिएको, प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालका साथै चार वटा निजी अस्पतालबाट १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सुरू भएको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ।
त्यसैगरी सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडा भेलाले संविधान कार्यान्वयनका लागि समन्वय र संघर्ष गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने घोषणा भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुनको संघीय सरकारले सूची तयार गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको, प्रदेशको नामकरण भएदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन गरेको बुँदालाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ।
त्यस्तै 'अनुशासित चालक, सुरक्षित सडक' अभियानको कोशी प्रदेशभरी सुरूआत गरिएको, प्रदेशसभा खारेजको माग गर्दै आएका राप्रपाका प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सर्वसम्मत रूपमा सभामुखमा निर्वाचित गराएर प्रदेश सभामा सबैको भावना समेट्न नेतृत्व प्रदान गरेको भन्दै सभामुख चयन पनि सरकारको उपलब्धि भनेको छ।
यस अवधिमा कोशी प्रदेशमा उद्योग, व्यापारको दर्ता र नवीकरण सेवा अनलाइनबाट सुरू गरेको, मोरङको लेटाङ-बुधबारे २९.६० किलोमिटर रणनीतिक महत्वको सडक शिलान्यास गरी निर्माण काम सुरू भएको पनि मुख्यमन्त्रीले जनाएका छन्।
भूकम्प पीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई एक करोड रुपैयाँ र राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धि भनेको छ।
त्यसैगरी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा मोरङको विराटनगर, सुनसरीको इटहरी र झापाको सुरूङ्गा बजारमा ३ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेको, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि वेब पोर्टल सञ्चालन गरेको सरकारले जनाएको छ।
'प्रदेश सांसदहरूलाई सांसदको नै हैसियत प्रदान गर्न र प्रदेशको गरिमा बढाउन स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित गर्दै २५ लाखभन्दा बढीको मात्रै योजना प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको' भन्दै मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, 'जसको असर बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशमा पर्नुका साथै संघीय सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्षबाट करोडभन्दा माथिको मात्रै योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।'
