उच्च अदालत पाटनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)का कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई काममा रोक लगाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले अर्को आदेश जारी नहुँदा सम्मका लागि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक तोकिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको च.नं. ४५ मिति २०८०/०९/२३ को कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरार गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२, १ (क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सो को सूचना विपक्षीलाई दिनु,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयका लागि इजलाशले अर्को पेशी तोकिएको छ। त्यसको लागि आइतबार दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनिएको छ। दुबै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले निर्णय गर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसालले ४० औं वरीयताका व्यक्ति भट्टराईलाई नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
नार्कका पदेन अध्यसमेत रहेका मन्त्री भुसालले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी भट्टराईलाई नेतृत्वमा पुर्याएका थिए।
नार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी गत जेठ २८ गते अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। अवकाश पाउँदा उनले दोस्रो वरियतामा रहेका डाक्टर दोजराज घिमिरेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
मन्त्री भुसालले दोस्रो वरियताका घिमिरेलाई हटाएर निकै तलका भट्टराईलाई कार्यकारी बनाएका हुन्।
यो पनि: ४० औं वरियताका भट्टराईलाई नार्कको नेतृत्वमा ताने कृषि मन्त्री भुसालले
