राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत संख्या १४ हजार दुइ सय ८९ रहेकामा दुइ हजार नौ सय १४ थान फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ४१ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको लगत सङ्ख्या २९ हजार तीन सय २२ रहेकामा १७ हजार चारसय १२ थान फछ्र्यौट भएका छन्। फछ्र्यौट भएका मुद्दाको सफलता ५३ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको लगत संख्या दश हजार २३ रहेकामा पाँच थान १२ थान फछ्र्यौट भएकोमा फछ्र्यौट भएका मुद्दाको सफलता ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा लगत संख्या ७२ हजार एक लाख ९६ रहेकामा ३६ हजार सात सय तीन थान फछ्र्यौट भएको छ। फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७६ दशमलव ८४ रहेको छ। समग्रमा सरकारवादी मुद्दा रिट र निवेदनमा ६९ दशमलव १९ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या एक लाख २५ हजार आठ सय ३० रहेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १३ दशमलव ३२ प्रतिशतले बढी हो।
सरकारवादी वा प्रतिवादी भइ दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको लगत संख्या एक लाख सात हजार नौ सय आठ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार उपर परेका रिटको संख्या १३ हजार पाँच सय ४१ र अन्य निवेदनको संख्या चार हजार तीन सय ८१ रहेको छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवदेनको संख्या ३९ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारवादी भइ मुद्दा चलाउने निर्णय भएकामा उक्त मुद्दाको संख्या ३८ हजार नौ सय र प्रतिवादी संख्या ६३ हजार एक सय २१ रहेको छ। सोमध्ये मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाको संख्या ३२ हजार पाँच सय ६७ र प्रतिवादी संख्या ५४ दशमलव नौ सय ५९ रहेको छ।
