उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीबीच प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका हुन्।
प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनका केही विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेका दुईवटा ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नेपर्ने केही आवश्यकता देखिएको छ। त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल प्रहरी ऐन अहिले तर्जुमाको चरणमा छ। स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा छ,’ उनले भने, ‘यी दुवै ऐनहरू शान्ति सुरक्षासँग महत्व राख्ने ऐन भएको हुनाले त्यसलाई यथाशिघ्र छिटो अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।’
त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको हो।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरू बीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ।
‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरसंवाद, छलफल लगायतका कुराहरूमार्फत अथवा नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी अर्को निर्णय भएको छ।’
यी निर्णयहरूलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले बताए।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले माघ १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए।
उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने जानकारी दिए।
प्रहरी समायोजन छिटो हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
