ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेका संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ललिता निवासमा बनेका संरचना ७ दिनभित्र खाली गर्न भनेको थियो। त्यसैबीच त्यहाँ संरचना भएका व्यक्तिहरू उच्च अदालत पाटनमा पुगेका थिए।
उक्त निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश खरेलले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निवेदकहरूले उल्लेख गरेका कित्ताका जग्गामा रहेका घर नभत्काउनू, क्षति नपुर्याउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
फागुन ३ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै उक्त जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
तर फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको र अन्तिम फैसला भइनसकेको भन्दै उच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
यो पनि: ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसलाई कति सजाय, कसले पाए सफाइ?
काठमाडौं महानगरले भन्यो– ललिता निवासको सरकारी जग्गा एक हप्ताभित्र खाली गर्नू
