राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै सरकारले लगेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेका धेरैसजो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी, क्यासिनो लगायतका ऐनमा प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेकै एकीकृत विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि पास गरेको हो।
समितिले उक्त विधेयकमा केही प्राविधिक कुराहरू मात्र सच्याएको छ।
उक्त विधेयकमा सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रूपैयाँ तोक्न सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। सहकारीको अवधारणा र नियमनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले २५ लाख रूपैयाँको बचत सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले यो विषय उठाउँदै उठाएन।
प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर गएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका केही सांसदहरूले केही प्राविधिक र भाषागत विषय मिलाउन संशोधन हालेका थिए।
तर सहकारीमा बचतको सीमा राख्ने वा हटाउने विषयमा संशोधन नै परेन। त्यसैले यो विषयमा समितिले कुरै नगरेको राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेशजंग रायमाझीले बताए।
'प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयकमा मात्र हामीले छलफल गर्यौं। त्यसमा परेका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि विशेष गरेर छलफल भएको हो। तर सहकारीमा बचत सीमाको व्यवस्थाबारे कसैले कतै पनि कुरा नउठाएकाले हामीले पनि यो विषयमा छलफल चलाएनौं,' उनले भने।
एमालेका प्रमुख सचेतक देवेन्द्र दाहालले भने व्यक्तिगत बचतमा सीमा नराख्ने गरी प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकको व्यवस्थामै आफूहरूको सहमति भएकोले यो विषय नउठेको बताए।
'सहकारीमा समस्या छन् तर तिनलाई राज्यका नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसैले त राष्ट्र बैंकले समेत हेर्ने बनाइयो। तर व्यक्तिगत सीमा तोक्ने काम भने गर्न हुँदैन भन्ने नै हामीलाई पनि लाग्छ,' उनले भने, 'यो विषयमा संशोधन समेत नपरेपछि हामीले छलफल नै चलाएनौं।'
आज विधायन समितिले पास गरेर पठाएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ। सभाले यो विधेयक पास गर्यो भने फेरि प्रतिनिधि सभामा जान्छ। प्रतिनिधि सभाले फेरि पास गरेपछि बल्ल यो प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ।
