सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने गरी संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
हाल निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएका छन्। तर संसदबाट पारित भएर नयाँ ऐन लागू भएको एक वर्षसम्म भने कर्मचारीहरूको ५८ वर्षमा नै अवकाश हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
'१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कामय हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ,' विधेयकमा भनिएको छ, '१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।'
त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।
तर निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ।
'नेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ,' विधेयकमा लेखिएको छ, 'सरकारले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ।'
विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेशागत संगठनको सदस्यता लिन राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यस्तै, सरकारका नीतिको आलोचना गर्न, लेख लेख्न वा सञ्चार माध्यमलाई खबर दिन समेत रोक लगाएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
'बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबान्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले उक्सान नहुने' व्यवस्थ विधेयकमा छ।
कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।
'कर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने,' प्रावधान विधेयकमा छ।
