नयाँ सरकार बन्दा दलहरूबीच जहिले पनि गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने रस्साकस्सी हुन्छ। त्यही नियति यसपालि पनि दोहोरियो।
सोमबार नयाँ गठबन्धन बनाएका नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले बुधबार मन्त्रालय भागबन्डा गरेका छन्।
दुई दिनसम्म मन्त्रीहरूको टुंगो नलाग्नुको मुख्य कारण गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमै थियो। यस मन्त्रालयमा सुरूमा एमाले, माओवादी र रास्वपाले नै दाबी गरेका थिए। पछि एमालेले दाबी छोड्यो, माओवादी र रास्वपा भने अन्तिमसम्म लडिरहे।
अन्ततः बुधबार दिउँसो रास्वपाले नै गृहमन्त्री पाउने सहमति गठबन्धन दलहरूले गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बाहिरएको एक वर्षपछि पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने भएका छन्। गृहको दाबी गरिरहेका निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्न सहमत भए।
उनले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सत्ताघटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि गृहमन्त्री बनाउन माग राखेका थिए। श्रेष्ठले मंगलबार बालकोट नै पुगेर ओलीलाई भेटेर गृहमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, रामबहादुर बमजन, मिटरब्याज लगायतका अनुसन्धान गरेको जस श्रेष्ठले लिँदै आएका छन्। आफूले अझै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले गृहमा दाबी गरेका थिए।
यता रास्वपा सभापति लामिछाने पनि २०७९ पुस ११ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म गृहमन्त्री भएका थिए।
नागरिकतासम्बन्धी विवादको रिट सर्वोच्चमा हुँदा उनी गृहमन्त्री थिए। त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै बदर गरेपछि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। उनले उक्त आदेशपछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘म अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ।’
उनले गृहमा पदबहाली गर्दै गर्दा पत्रकारले गृह नै किन रोज्नुभयो भनेर लामिछानेलाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा उनले ‘मैले यसअगाडि सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दा सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतको विभाग, कार्यालय देखेको चाहिँ गृह प्रशासन थियो। अलि बढी नागरिकको गुनासो भएको, नागरिकले सेवा नपाएको होकि पहल गर्नुपर्ने हो कि, महसुस भएको थियो,’ भनेका थिए।
यसरी काम धेरै गर्नुपर्ने र डेलिभरी दिन सक्ने भन्दै गृह नै रोजेको बताउँदै आएका थिए। तर सांसद पद नै गुमिसक्दा पनि गृह रास्वपाले नै पाउनुपर्ने उनको अडान थियो।
त्यही रस्साकसीबीच बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले आफूहरूले गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
उनले आफूहरूले एक महिनाको समयमा गरेका काम-कारबाहीहरू खेर जान नदिनका लागि गृहनै दाबी गरेको तर्क गरेका थिए।
‘३२-३५ दिन बस्दा हामीले केही योजनाहरू बनाएका थियौं। र ती योजनाहरू लागु गर्नका लागि गृह मन्त्रालय हामीलाई आवश्यक परेको हो। किनभने पार्टीले जुन काम गरेको थियो त्यो ३२-३५ दिनको समय, नेपाली जनताले दिएको मतको आधारमा हामीले गरेको काम खेर नजाओस् भनेर हो। हस्ताक्षर गरिएका कागजातहरू डस्टबिनमा नफ्याँकियोस् भनेर गृह मन्त्रालयमा स्वभाविक दाबी हो,’ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले लामिछानेलाई त्यतिबेला गृह मन्त्रालय दिन सकिएन भनेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एक वर्षपछि फेरिएको राजनीतिक गठबन्धनमा फेरि गृहसहित रास्वपाले सरकारमा समावेश भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बामदेव गौतम यस मन्त्रालयमा शक्ति भएकाले नेताहरूले रूचाउने बताउँछन्। तर थोरै मन्त्री मात्रै सफल हुने उनले बताए।
‘गृह-मन्त्रालयमा शक्ति छ, सलाम पाइन्छ। शक्ति भएको हुनाले गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी फोर्स परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ। दिन दिनैको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रहरी हुन्छन्। प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले गृहमन्त्री हुने मान्छेको महत्व स्थापित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को मनै नपरे पनि बाध्यताले नै पनि सबैले गृहमन्त्रीलाई सम्मान गर्छन्। आफूलाई पावरफुल बनाउनका लागि पनि नेताहरू गृह मन्त्रालयमा जान हानथाप गर्छन्। तर थोरैमात्रै गृहमन्त्री सफल भएर निस्किन्छन्।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले पनि गृह मन्त्रालयमा हुने शक्तिका कारणले नै नेताहरूमा ‘गृह मोह’ हुने बताउँछन्। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, सीमा सुरक्षा गर्ने निकाय लगायत पर्ने भएकाले यो मन्त्रालय शक्तिशाली भएको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन्। जसले त्यहाँका हरेक गतिविधि नियाल्ने र अपराध नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने गर्छन्। त्यस्ता गतिविधिका सूचनाहरू पाउने स्रोत भएकाले पनि गृह नेताहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छ।
‘सबैभन्दा ठूलो कारण भनेकै शक्ति हो। जति पनि एजेन्सीहरू छन् ती सबै यस अन्तर्गत छन्। जनताको सोँच पनि शक्ति केन्द्रित छ। शक्तिकै भक्ति भन्ने खालको सोंच छ,’ उनले भने।
निर्वाचनमा पनि गृह प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँबाट कुनै फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने कारणले नेताहरू गृहमा जान खोज्छन्।
कतिपय नेताहरूले भने गृहमा गएपछि केही फाइदा लिनकै लागि पनि रोज्ने गरेको उनी बताउँछन्।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा अवैध रूपमा चल्दै आएका क्रसर उद्योग बन्द गरेका थिए। त्यसअघिका मन्त्रीको कार्यकालमा प्रहरीले आँखा चिम्लिदिँदा अवैध रूपमा काम भइरहेको भन्ने बुझ्न सक्ने पनि उनी बताउँछन्।
‘क्रसरमा अवैध काम पनि हुने गर्छन्। क्रस बोर्डर तस्करीका काम भइरहेका हुन्छन्। त्यतिबेला प्रहरीले आँखा चिम्लिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘यसरी कहीँ कतैबाट स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय पनि हुन सक्छ। तर सबैको यस्ता गतिविधिमा संलग्नता नहुन पनि सक्छ।’
यसो त कांग्रेसका नेता समेत रहेका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएको पछि खुलेको थियो।
