निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले पार्टी अध्यक्षमा चौधरी निर्वाचित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निवेदन अस्वीकार गरेको सहसचिव यज्ञ भट्टराईले जानकारी दिए।
नाउपाले गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा महाधिवेशन गरेर चौधरीलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन गरेको थियो। उनकी श्रीमती समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई उक्त महाधिवेशनले उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यसअघि रञ्जिता अध्यक्ष थिइन्।
चौधरी अध्यक्ष चयन भएको जानकारी अद्यावधिक गराउन भन्दै नाउपाले माघ २९ गते निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनसँगै आयोगमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै बेनामे उजुरी परेका थिए। पुस २९ गते र माघ ३ गते दुई वटा उजुरी परेका थिए।
आयोगले त्यस उजुरीपछि रेशम चौधरी र नाउपासँग छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधेर जवाफ माग गरेको थियो। जवाफ पाएको केही समयपछि बिहीबार आयोगले रेशम चौधरीलाई अस्वीकार गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षमा कायम गरेको हो।
आयोगले चार वटा कारण पेश गरी यसबारे निर्णय गरेको जनाएको छ।
आयोगले पहिलो कारणमा रेशम चौधरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगेकाले ‘नैतिक पतन’ भएका व्यक्तिलाई कुनै दलको सदस्यता दिन नहुने भनेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा कस्तो व्यक्तिलाई दलको सदस्यता दिने भन्ने उल्लेख छ।
उक्त दफाअनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले दलको सदस्यता पाउनेछन्। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुन अयोग्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्म कैदको फैसला गरेको विषयलाई आधार मानेर उनको नैतिक पतन भएको दाबीसहित अध्यक्षमा अस्वीकार गरेको हो।
चौधरीको नैतिक पतन भएको भन्ने तर्क पुष्टि गर्न आयोगले सर्वोच्चको अरू दुई आदेशको समेत साहरा लिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमार प्रसाद शाहको संयुक्त इजलासले २०६२ असार १५ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक र सामान्य समझ भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसूर हो भनी बुझ्नुपर्ने।’
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहाको संयुक्त इजलासले २०७३ साउन २५ गते गरेको आदेशमा कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन भन्ने उल्लेख थियो।
‘कुनै नियोजित वा मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको देखिएको स्थितिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ,’ आयोगले सर्वोच्चका ती दुई आदेशलाई आधार भनेर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, दोस्रो कारण नाउपाको अन्तरिम विधान, २०७८ को धारा १० मा पार्टीको सदस्यताको प्रकारमा रहेको सोही धाराको उपधारा (४) मा साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत रेशम चौधरीलाई सदस्यता दिएको पनि आयोगले औंल्याएको छ।
आयोगले रेशम चौधरीको विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि मागेको जवाफमा भएको तर्क पनि खण्डन गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको जन्मकैदको सजायमा नेपालको संविधानको धारा २७३ बोमोजिम राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएको र उक्त माफीविरूद्ध उदालतमा मुद्दा परी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र मेरो हकमा आंशिक माफी नभई पूरै माफी भएकोले म उपरको मुद्दाको अन्त्य हुन गएको छ। राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा अपराध नभए सरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त भएको हुनाले मेरो मुद्दा अन्त्य भएको मान्नुपर्छ,’ चौधरीले आयोगलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।
यसबारे राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल उपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने आयोगले जनाएको छ।
‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
तेस्रोमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं राजनीतिक मूल्यमान्यता र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ बमोजिम नाउपाले पदाधिकारी हेरफेर एवं विधानमा गरेको परिवर्तन अद्यावधिकका लागि निवेदन पेश नगरेका कारण अद्यावधिक गर्न नमिलेको आयोगले जनाएको छ।
अन्तिममा आयोगले यसरी अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य मानेर महाधिवेशन गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित सो पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई अबदेखि दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्न र नगराउन भनेर सचेत समेत गराएको छ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर गत जेठ १७ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।
आयोगको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले रोष प्रकट गरेका छन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल। हामी हरेस खान्नौं। पटक पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन। चाल बुझेको थिएँ, बाघचाल हो भन्ने थाहै भएन। बाघ बुढो भएपछि बस्तीमा पस्छ रे, बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न,’ उनले भनेका छन्।
