इटहरी उपमहानगरले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै गरेको निर्णयबारे उच्च अदालत विराटनगरले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको एकै पोशाक अनिवार्य गर्नेदेखि स्कुलहरूमा स्टेशनरी तथा पुस्तक किनबेच गर्न नपाउने इटहरी उपमहानगरको निर्णयविरूद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन सुनसरी अदालत गएको थियो।
इटहरी उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै प्याब्सन सुनसरी फागुन २ मा उच्च अदालत पुगेको थियो।
बिहीबार यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित हाजिर हुन उपमहानगरलाई आदेश गरेको हो।
प्याब्सनको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘यसमा के के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने, माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू।’
इटहरी उपमहानगरले गएको माघ २५ मा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेर सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेशनरी बेच्न नपाइने र भर्ना शुल्क बापत पटकपटक शुल्क असुल्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। प्याब्सनका प्रतिनिधिसमेत सहभागी उक्त बैठकको निर्णयविरूद्ध प्याब्सन आफैं अदालत गएको उपमहानगरको भनाइ छ।
उपमहानगरका अनुसार इटहरीमा १ सय ३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी १ सय ७० वटा विद्यालय छन्।
