नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दस महिनाअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सत्ता लम्ब्याउन साना दलहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छन्।
गत वैशाख १४ गते माओवादी केन्द्र सहितका ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अरु साना दलहरुलाई फकाउन कसरतमा लागेका हुन्।
यसअघिको सत्ता गठबन्धनमा रहेपनि एकजना मात्रै मन्त्री रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग मन्त्री संख्या थप गर्ने सहमति भइसकेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री थप्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग मुख्यमन्त्री चौधरीसहित, प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरी र प्रदेशसभा सदस्य धनेन्द्र कार्कीले सनिवार बुटवलमा सहमति गरेका थिए।
शनिबारको सहमति अनुसार आइतबार नै थप हुने मन्त्रीको शपथ गराउने तयारीमा रहेको भएपनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन काठमाडौं भएकाले तत्कालका लागि रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मलाल चौधरीले मन्त्री थप्ने विषयमा सहमति भएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थप दुई मन्त्रालय मागेपछि तत्काल एकजनालाई मन्त्री बनाउने सहमती जुटेको हो। वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चौधरीमात्र मन्त्री छन्।
नयाँ थप हुने मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नरमाया ढकाल र राजकुमार चौधरीमध्ये एकजना हुनेछन्।
केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले गत फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा परेका हुन्। माओवादी केन्द्रसहित आठ दलको समर्थनमा मुख्यन्त्री बन्दा चौधरीको पक्षमा ५३ सांसदको समर्थन थियो।
८७ सदस्यीय सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमत सरकार सञ्चालनका लागि ४४ जनाको समर्थन चाहिन्छ। केन्द्रमा नयाँ बनेको गठबन्धनमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एस समेत सहभागी भइसकेको छ।
तीन जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी र एकजना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी समर्थन फिर्ता नलिइसकेपनि केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने बताइसकेका छन्।
अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३, जनमतका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ३८ जना सांसदको मात्र समर्थन छ।
राप्रपा भने यसअघि र अहिलेको पनि गठबन्धनमा सहभागी छैन। राप्रपाका ४ जना सांसद रहेपनि जानकी प्रसाद यादवमाथी साझेदारी वन सम्बन्धी मुद्धा परेपछि निलम्बनमा छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले राप्रपाका तीन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा समावेश गर्न सकेपनि उनको पक्षमा ४१ जना मात्रै पुग्ने भएकोले बहुमत पुग्ने छैन। राप्रपाले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। राप्रपा संसदीय दलका नेता आशिष चौधरीले केन्द्रबाटै तत्काल कुनै गठबन्धनमा नजाने आशय आएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्री थप गरेरै भएपनि सत्ता लम्ब्याउने कसरतमा लागिरहँदा नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि सरकार गठनका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ।
२९ सिट सहित लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले पनि सरकार बनाउने तयारीका साथ दलहरुसँग छलफल गरिरहेको छ।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले साना दलको साथ लिएर एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए। नयाँ गठबन्धनमा एमाले र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका छन्।
यसअघिको गठबन्धनमा एमालेले नेतृत्व पाएकाले अहिलेपनि त्यसैलाई आधार हुने एमाले नेताहरुको दाबी छ भने भने लुम्बिनी पार्टीको बलियो आधार इलाका भएकाले यहाँको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक/एक गरी ४४ सदस्य छन्।
त्यस्तै ३ मत रहेको राप्रपा र १ मत रहेको जनमोर्चासँग पनि छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए।
असावधानीवश समाचारमा अन्यथा पर्न गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ-सम्पादक
--1715160207.JPG)
