उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूलाई भेटेका छन्।
आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याज पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
पहिलो चरणमा गृहमन्त्री लामिछानेसँग भेटेर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग छलफल भएको थियो।
गृहमन्त्री लामिछानेले मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्ना असहमति र मागहरू बुँदागत रूपमा ल्याउन अनुरोध गरेको गृहमन्त्रीकी सचिवालय सदस्य प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
त्यसक्रममा मिटरब्याज पीडितहरूको मुद्दा शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका थिए।
यही विषयमा सहसचित नारायणप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग पनि छलफल भएको थियो। यद्यपि वार्ता निष्कर्षबिहीन टुंगिएको हो।
सरकारले सोमबार बिहान ११ बजे वार्तामा आउनका लागि अनुरोध गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक बिदा भएपनि वार्ता टोली छलफल गर्न तयारी अवस्थामै रहेको बताएको छ।
वार्ता टोलीले पनि मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्ना मागहरू बुँदागत रूपमा ल्याउन अनुरोध गरिरहेको छ।
यसअघि सरकारले चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याबारे अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्न अनुचित लेनदेख (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ बनाएको थियो। उक्त आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदन राज्यले अध्ययन गर्ने उक्त आयोगले बताएको थियो। सोही अनुसार पीडितहरूको निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पीडितहरूको निवेदनमा फर्छ्यौट र अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ।
उक्त आयोगले सबै पीडितहरू नसमेटिएको र यही प्रक्रियामा अगाडि बढे लामो समय लाग्ने भन्दै पीडितले न्यायिक आयोग गठन गर्न माग राखेका हुन्।
