सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सोमबार चारबुँदे सहमति गरेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सरकारी वार्ता टोलीसँग आइतबार र सोमबारको छलफलपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले सहमति गरेको हो।
सहमतिको जानकारी गराउन गृहमन्त्री लामिछाने मिटर ब्याज पीडितहरू बसिरहेको ठाउँ भृकुटीमण्डप गएका छन्।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू निरन्तर आन्दोलनमा थिए।
सहमतिको पहिलो बुँदामा मिटर ब्याजको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय, सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोस्रो बुँदामा जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशका बुँदा उल्लेख छन्। कार्यादेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ। यसमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको लगायत अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) का आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिमा अधिकार जमाएको लगायत अवस्थामा पनि छानबिन गर्ने भनिएको छ।
'पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने' सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
अनुचित लेनदेन गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ।
तेस्रो बुँदामा आर्थिक समस्याका कारण मिटर ब्याजी साहु महाजनको चंगुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
चौथो बुँदामा मिटर ब्याज पीडितहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्।
