प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सरकारको प्राथमिकता हुने बताएका छन्।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै सरकार गठनमा सहभागी दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि कार्यदल बनेको बताए।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धि सरकारको मूल अठोट हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ।’
सरकार पुनःगठनसँगै पूँजीबजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई आफूले सरकारप्रति जनअनुमोदन र समर्थनका रूपमा बुझेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै मिटरब्याज पीडितहरूसँग चार बुँदे सहमति भएको जानकारी गराए।
उनले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको अठोट रहेको बताए।
‘रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटक सङ्ख्या कम्तिमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकको ऋणको व्यवस्था गरिनेछ र स्वदेश फर्केकालाई पनि सीपअनुसारको व्यवसायका लागि सुलभ ऋणको ग्यारेन्टी गरिनेछ।’
संघीयता कार्यान्वयन, राष्ट्रियहितको रक्षा गर्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको निरुपण सरकारको प्राथमिकता हुने बताए।
‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिकमैत्री हुनेछ। राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाफदेहिता कायम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सुन्दा अविश्वसनीय लाग्ला तर निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा हजारौं उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिनेछ।’
