कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बिक्री गर्छ, मूल्यवान चिज बिक्री गर्छ’ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ।
यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज हुन् भन्ने कुरा ‘लोगो’ बाट पहिचान दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन संघ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह गरिएको उनले बताए।
‘यहाँका कृषिउपजको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह पनि सम्पन्न गरिएको छ। यसले पनि प्रदेश सरकार अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई गति दिँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने अभियान विसं २०७४ बाटै थालनी गरिएको जानकारी दिए।
‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ,’ उनले भने।
सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा. घिमिरेको भनाइ छ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएको बताए।
‘अर्गानिक प्रदेश निर्माण सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो। यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ। विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ,’ उनले भने।
एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख पर्शुराम रावतले विश्व अब प्राकृतिक खेतीतर्फ फर्किन थालेको बताए।
‘यो प्रदेशमा पनि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँको माटो सुधार हुन आवश्यक छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख रावतको भनाइ थियो।
एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहका साथै रासायनिक विषादी न्यूनीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ।
अन्तरक्रियामा सहभागी कृषक तथा व्यवसायीले रासायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कृषि व्यवसायी डिल्लीप्रसाद शर्माले अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
कृषक गीता तिमिल्सिनाले उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र कृषकबीचको दूरी नजिक हुनसके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
विसं २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लागि अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो।
