आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त ऋणीहरूसँग बिहीबार साँझ छलफल गरेको र शुक्रबार बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
'ऋणीका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्,’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले आज नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरूले आजसम्मको समय मागेपछि बिहीबारको छलफल सकिएको हो।
द्विपक्षीय छलफलमा ऋणीका पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयास बारे जानकारी गराइएको थियो।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ। कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरुले उठाउँदै आएका छन्।
सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि थिए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुंगो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानूनी रुपमा बलजफ्ती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन पनि दिएको थियो।
-ink-1708432576.jpeg)
