उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई जोगाउने गरी फितलो अनुसन्धान गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन बुझेलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले साढे दुई घन्टा लगाएर अध्ययन गरेका थिए।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउने गरी अनुसन्धान गरिएको र गम्भीर त्रुटि देखिएको गृहमन्त्री लामिछानेले सेतोपाटीलाई बताए।
‘अनुसन्धानमा ठूलो ग्याप (खाडल) देखिएको छ। क–कसलाई बचाउन खोजिएको छ, त्यसबारे म बुझ्दैछु। बचाउन प्रष्टै खोजिएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
अभियुक्तहरूबाट बयान लिएको कागजसमेत च्यातचुत पारेर प्रमाण नष्ट गर्ने कोसिस भएको पाइएको उनले बताए।
‘अनुसन्धानमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूले बयान नष्ट गराउने र मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउन खोजिनु गम्भीर लापरवाही हो,’ उनले भने, ‘यसबारे म अहिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दैछु। आजै गृहसचिव, आइजिपी (प्रहरी प्रमुख) सहितको बैठक बोलाएको छु।’
उनले अहिले बिहान सवा आठ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न जान लागेको र आजै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
‘अनुसन्धानमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूले अभियुक्तलाई भगाएका छन्। मोलाहिजा भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन आयोगलाई सूचना नदिने कामसमेत भएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा पुनः अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो बनाउनेहरू विरूद्ध आजै एक्सन लिने बताएका छन्। कस्तो एक्सन लिने भन्ने चाहिँ उनले विस्तृतमा खुलाएनन्।
‘हिजोबाटै सुरू गर्नुपर्ने थियो। मेरो लागि त निकै ढिला भइसकेको छ। एक्सन लिनैपर्छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका उच्च अधिकारीलाई नै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार प्रतिवेदन गृहमन्त्री लामिछानेलाई १३ परिच्छेदमा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
आयोगले ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो सुन र भेपमार्फत् भित्रिएको ९ किलो सुन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेको थियो।
प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा जाँचबुझ आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा रसुवागढीसहित विभिन्न सात वटा भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।
त्यस्तै आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषयमा विज्ञहरू, विभिन्न चार वटा संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो।
यस्तै नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समेतसँग परामर्श तथा छलफल पनि गरेको आयोगले जनाएको छ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक शुमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीहरूसँग पुनः बयान लिएको थियो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट बुझेर तर प्रतिवादी नबनाएका २१ जनाको बयान कागज गराएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगबाट थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको थियो।
तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायहरूको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तक्रियाका माध्यमबाट जानकारी तथा सुझाव लिएर सुधारका लागि सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको आचार्यले बताएका छन्।
गत असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई वटा सुन प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। त्यसयता आयोगले छानबिन गर्दै आएको थियो।
आयोगलाई तीन महिनाका लागि समय दिइएको थियो। तर अनुसन्धान नसकेपछि दुई महिनाको समय थप गरेको थियो। त्यसपछि पनि आयोगले फागुन मसान्त सम्मको समय माग गरेपछि आयोगले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
--1715160207.JPG)
