गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक मात्र सांसद दीपक मनाङेले नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्।
शपथअघि उनले आफू स्वतन्त्र निर्वाचित भएको र एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेर गण्डकी प्रदेश सभामा निवेदन दिएका छन्। उनले आफूलाई अब स्वतन्त्र सांसदका रूपमा अभिलेख कायम गरिनुपर्ने दलिल पेस गरेका छन्।
स्वतन्त्र कायम भएपछि आफूलाई एकीकृत समाजवादीले कारबाही गर्न नसक्ने र मन्त्री बनिराख्न पाउने आशा मनाङेमा देखिन्छ।
मनाङेले चालेको यो चलाखीपूर्ण कदमले गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणभन्दा पनि अहिलेकै सरकार कायम रहने अवस्था देखिएको छ। किनभने मनाङेलाई एकीकृत समाजवादीले सांसद पदबाट हटाउन सजिलो छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदको पद दुई अवस्थामा रिक्त हुन्छ।
पहिलो, राजनीतिक दलहरूले संसदमा कुनै निर्णय वा प्रस्तावमाथि पक्ष वा विपक्षमा मतदानका लागि जारी गर्ने ह्विप उल्लंघन गरेमा,
दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले अनुशासनको कारबाही गरेर पार्टीबाट हटाएमा त्यस्तो व्यक्तिले सांसद पद गुमाउनेछ।
गण्डकी प्रदेश सभामा ह्विपबाट मनाङेलाई कारबाही गर्ने अवस्था छैन। किनभने संसदीय दल गठन गर्न कम्तीमा दुई सांसद चाहिन्छ। एकीकृत समाजवादीमा एक मात्र सांसद मनाङे भएकाले त्यहाँ कसैले उनलाई ह्विप लगाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनी जुनसुकै निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्।
तर एकीकृत समाजवादीले चाहेको अवस्थामा उनलाई अनुशासनको कारबाही भने गर्न सक्ने अवस्था छ।
मनाङे निर्वाचित हुँदा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भए पनि उनी एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वत: त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था छ।
एकीकृत समाजवादीले लिखित रूपमा नै उनी आफ्नो दलको सांसद भएको विवरण गण्डकी प्रदेश सभालाई दिएको छ। मनाङे स्वयमले पनि विगतमा आफूले एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएका छन्।
तर मनाङेले यो ऐनको सोही दफा आफू अनुकूल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यतामा लिएमा स्वत: त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य कायम हुने व्यवस्था गरेको छ।
मनाङे स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद भएकाले यदि उनले अर्को कुनै दल प्रवेश गरे भने यही दफाअनुसार उनी सो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछन्।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल पनि दफा २९ को प्रयोग एक व्यक्तिले कतिपटक गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट ब्याख्या नभएकाले कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'हाम्रो बुझाइ एकीकृत समाजवादी पार्टीको नै सांसदमाथि 'होल्ड' रहने भन्ने हो,' धितालले भने, 'तर, यसमा थप कानुनी व्याख्या आवश्यक छ।'
अर्थात् यदि दफा २९ अनुसार नै मनाङेले कांग्रेसको सदस्यता लिएमा उनी स्वत: उक्त दलको संसदीय दलको सदस्य बन्नेछन्। यस्तोमा एकीकृत समाजवादीले उनलाई कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज उप्रेती मनाङेको कदमपछि थप एक विषयमा पनि कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता देख्छन्।
'उहाँले म स्वतन्त्रै भएर रहन चाहन्छु भनेर पत्र दिनुभएको छ,' उप्रेतीले भने, 'यसअघि उहाँले म एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेँ भन्ने पत्र पनि दिनु भएको थियो। त्यस्तै पार्टीको तर्फबाट पनि पत्र आएको थियो। तर उहाँ स्वतन्त्र सांसदका रूपमा निर्वाचित भएकाले अब स्वतन्त्र हुन पाउने हो कि हैन भन्ने विषयमा पनि कानुनी व्याख्या आवश्यक छ।'
तर एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भने उनी एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरिसकेकाले दलको सांसद नै भएको बताउँछन्।
खतिवडा अनुसशान पालना नगर्दा उनको सांसद पद समेत गुम्न सक्ने तर्क गर्छन्। 'दीपक मनाङेको पद जान सक्छ। वैधानिक रूपमा उहाँ अब स्वतन्त्र बन्न सक्नुहुन्न। हामीले आँखा चिम्ले मात्र बन्ने हो,' खतिवडाले भने, 'अब हामी एक पटक उहाँलाई यसो नगर्नुस् (सरकारमा नजानुस्) भन्नेछौं। मान्नु भएन भने पार्टीले विधिअनुसार कारबाहीमा जान्छ।'
तर मनाङेलाई अरू कसैले उक्साएको हुन सक्ने खतिवडाको आकलन छ।
'अहिलेसम्म उहाँ हाम्रो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। पहिला त सम्झाउनै पर्यो,' खतिवडाले भने, 'तर उहाँ त मुख्यमन्त्री हुने दाउमा हुनुहुन्छ। म नभए कतैपट्टि पनि बहुमत पुग्दैन भन्ने उहाँको बुझाइ छ। गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेको छुट्टै किसिमको ब्याख्या हुने रहेछ। अन्य पक्षले उचालिदिन्छन्।'
