गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाई हुनगरी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सिडिओ कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गृहमन्त्रालयले मंगलबार यसबारे जानकारी गराएको हो।
‘गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच मिति गत फागुन २८ मा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ४ बुँदे सहमति भएको व्यहोरा विदितै छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरुका गुनासा तत्काल सुनुवाई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सो सम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्क समेत स्थापना गर्न भनिसकिएको छ।’
डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरुको विवरण (नामथर पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताएको छ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी मन्त्रालयले फोकल पर्सन पनि तोकेको छ।
शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
