प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न निर्देशन दिइसकेको बताए।
‘त्यस क्षेत्रमा २०३२/३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवादलगायत कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको रहेछ।’
उनले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा संरचना निर्माणका लागि विश्विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे।
सुशासनको सवालमा कुनै सम्झौता हुन्न
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारे।
‘सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ। यदि अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन।’
सुशासनको संकल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएकाले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ’ भएको सदनलाई जानकारी गराए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको अभियान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए।
‘सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत् एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरीब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अतिगरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिकरूपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलितलगायत समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपेक्षित, उत्पिडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पछाडि पारिएका वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गरे।
दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक सङ्घसंस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने पुनः प्रधानमन्त्रीको कथन छ। उनले रूकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।
