इजाजत दिएका हतियारको विवरण पठाउन गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
हिजो सर्वोच्च अदालतबाट इजाजत लिइएको हतियारसहित दुई व्यक्ति पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयले हालसम्म इजाजत दिइएका हतियारको विवरण चौबीस घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
हतियार तथा खरखजना ऐन २०१९ ले स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर हतियार राख्न पाउने प्रबन्ध गरेको छ। सोहीअनुसार मन्त्रालयले हालसम्मको इजाजत विवरण पठाउन पत्राचार गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दियो।
‘हालसम्म हातहतियार तथा खरखजनाको इजाजतपत्र जारी गरिएका व्यक्ति, प्रयोजन, प्रकार तथा संख्यासहित नवीकरण भए/नभएको विवरण, त्यस्ता हातहतियार इजाजत विपरीत प्रयोग भए÷नभएको विवरण र विना इजाजत प्रयोग गरिएको, नवीकरण नगरिएको र उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरिएका कारण त्यस्ता हतियार बरामद गरिएको सो समेत खुलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ भनेर पत्राचार गरिएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्डले बन्दुक बोकेर सर्वोच्च अदालतमा लग्न खोजेपछि सोमबार पौने ११ बजे गेटबाट प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ पर्नेमा बडिगार्डहरू दीपक खड्का र रामकुमार धिमाल छन्। सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा रहेका प्रहरी निरीक्षक विजय भण्डारी सहितको टोलीले चेक गर्नेक्रममा उनीहरूबाट बन्दुक बरामद गरेको हो।
‘ठूले स्वीडेन’ लेखिएको कालो रंगको झोलाभित्र स्वचालित हतियार एउटा, सानो दुई वटा म्यागजिन, दुई वटा ठूलो म्यागजिन, एउटा म्यागजिन होल्डर, १०० राउण्ड गोली पनि बरामद भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार बरामद भएको हतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट इजाजत प्राप्त भएको थियो।
