बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
यो पुस १३ को घटना हो। ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारमबारे प्रदर्शन भइरहेको थियो। त्यही बेला तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बालकुमारी पुगेका थिए।
आक्रोशित प्रदर्शनकारीले उनी सवार बा२झ ५८६१ नम्बरको सरकारी गाडी जलाइदिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलायो। अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावत मारिए।
उक्त घटनामा सरकारले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका फिल्ड कमान्डर (डिएसपी) उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पिएसओ बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्यो। इपिएस शाखाका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदी पनि निलम्बनमा परे। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रप्रसाद पण्डित र परिसरका प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई कारबाहीस्वरूप सरूवा गरियो।
तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन माग गरेपछि पुस १६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
जाँचबुझ आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष, पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए।
पुस २० बाट काम सुरू गरेको आयोगले फागुन ४ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
यसबीच सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि नारायणकाजी परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका छन्। बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन भने ओझेल परेको छ।
जाँचबुझ आयोगका सदस्यसमेत रहेका गृह प्रवक्ता भट्टराईले मन्त्रिपरिषद फेरबदलपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही अलमल भएको बताए।
उनका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुनमन्त्री धनराज गुरूङलाई प्रतिवेदन अध्ययन र सिफारिसको जिम्मा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद फेरिएपछि उक्त जिम्मा अरू कसैलाई दिइएको छैन।
'प्रहरीलाई पत्र पनि पुगिसकेको छैन,' उनले भने, 'अहिलेलाई अध्ययनकै चरणमा छ भन्नुपर्ला। यसबारे प्रशासन तहबाट पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।'
हामीले प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा पाएका मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि यसबारे सोधेका छौं।
उनले पूर्व कानुनमन्त्री गुरूङको नेतृत्वमा अध्ययन भई एउटा धारणा बनाउने काम भइरहेका बेला राजनीतिक परिवर्तनले काम रोकिएको बताए।
'त्यति बेला कानुनमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा अध्ययन भइरहेको थियो। अध्ययन गरेर हामीले धारणा बनाउँदै थियौं, पछि परिस्थिति अर्कै भयो,' उनले भने, 'अहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा छौं।'
आयोगले तत्कालीन मन्त्री ज्वालाको कमजोरी औंल्याउँदै उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको थियो। निलम्बित डिएसपी लम्साल र पिएसओ बोधराजको पनि कमजोरी भएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
-1703834098-1703842964.jpg)
