सत्ता गठबन्धनले अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन पाँच योजना अघि सारेको छ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मंगलबार घोषणा गर्दै सत्ता गठबन्धनले यसबारे जानकारी दिएको हो।
जसमा नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने उल्लेख छ।
सरकारले सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार–मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने बिभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यस्तै सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजश्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने पनि सत्ता गठबन्धनले बताएको छ।
सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
१५ औं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने, यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि कार्यक्रममा छ।
यस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम:
-ink-1710846978.jpeg)
-1742801159.jpg)
