इटहरी उपमहानगरले सबै विद्यालयमा समान पोशाक लागु गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगरविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि इटहरीको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
माघ २५ मा इटहरीको शिक्षा समितिले उपमहानगरभरीका सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको पोशाक अनिवार्य गर्ने, निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सामग्री किनबेच गर्न नपाउने, भर्ना शुल्क एक पटकभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
इटहरीको उक्त निर्णयविरूद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) सुनसरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। बुधबार न्यायाधीशहरू विपुल न्यौपाने र कृपासुर कार्कीको इजलासले प्याब्सनको माग अनुसार इटहरीको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सुनाएको हो।
अदालतले संविधानको एकल अधिकार सूचीमै आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा भएको सम्झाउँदै स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार हुने बताएको छ।
‘नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख भएको एवम् स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाद्वारा जारी गरेको शिक्षा ऐन, २०७९ को दाता १०२ (१) ले नगरपालिकालाई विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको पोसाक तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र ऐ ऐनको दफा १३५ ले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा विपक्षीका तर्फबाट विद्यार्थीसँग लिने शुल्क निर्धारण गरिसकेको भन्ने नदेखिएको र कानून विपरीत शुल्क निर्धारण गरेको अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयले कानूनी उपचारको प्रकृया अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था रहेकै देखिँदा तथा निवेदनमा उठाएको विषय वस्तुका सम्बन्धमा पछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था समेतको व्याख्या विवेचना भई ठहरे बमोजिम हुन सक्ने अवस्था रहेकै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन।’
