प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
मिडियाकर्मी, मिडिया सम्बन्धी संस्थाहरूको तीव्र विरोधपछि मन्त्रालय परिपत्रबाट पछि हटेको हो।
सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेको थियो।
‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो। यो निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो।
अनलाइन न्युज पोर्टललगायत अनुगमन गर्न पनि अधिकृतस्तर कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा खटाएर डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्देशन गृहले दिएपछि यो कुरा विवादमा परेको थियो।
‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख थियो।
यो पनि:
पञ्चायतको झल्को दिने मिडियासम्बन्धी गृहको परिपत्र
