नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिका धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा धार्मिक आस्था नभएका नागरिकका लागि वाइडेन प्रशासनले पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको भन्दै फ्लोरिडाका रिपब्लिकन सांसद ब्रायन मस्टले संसदमै प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसको चर्चा नेपालमा पनि भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ।
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले कहिल्यै पनि कुनै निश्चित धार्मिक विश्वास, दर्शन वा सिद्धान्तहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दैनन्; बरू तिनीहरूले सबै व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहार, विभेद र हिंसाबाट मुक्त रही आफ्नो रोजाइको धर्म वा विश्वास ग्रहण गर्न वा अपनाउन सक्ने क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्दछन्,’ दूतावासले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यस कार्यक्रमले दक्षिण एसियाका त्यस्ता स्थानीय संघसंस्था र समुदायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याएको छ, जहाँ उनीहरूले आफ्नो विश्वासका कारण विभेद र सीमान्तीकरण भोगेका छन्।’
दूतावासले अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐन पारित भएको २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकी सरकार संसारभर सबै ठाउँका मानिसहरूको आआफ्नो सिद्धान्तअनुसार विश्वास गर्ने वा नगर्ने अधिकारका पक्षमा उभिएको पनि प्रष्ट्याएको छ।
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यस विश्वव्यापी अनुदानलाई सबै व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन र रक्षा गर्नका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो। यसमा त्यस्ता देशका सीमान्तकृत धार्मिक वा विश्वास समुदायका सदस्यहरू समेत पर्दछन् जहाँ उनीहरूले उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन्,’ दूतावासले भनेको छ।
अमेरिकाले नेपालमा गर्दै आएको यस प्रकारको सहयोगले जातीय विभेद तथा बालविवाहविरूद्ध लड्ने र सबैको सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानका लागि वकालत गर्ने लगायतका कार्यमार्फत् सीमान्तकृत विश्वास समुदायका सदस्यहरूको संरक्षण र उनीहरूका लागि पैरवी गर्ने प्रयासमा सहयोग गरेको पनि दूतावासले जनाएको छ।
